काठमाडौं। दोलखामा बोल्न नसक्ने एक जना किशोरी (अपांगता भएकी)माथि बलात्कार भयो। बलात्कार गर्नेको पहिचान हुन सकेन। उनी बोल्न सक्दिनन्। २०७४ सालमा गर्भ रहेपछि आवाज नेपाल दोलखाकी सिर्जना कार्कीले संरक्षण गरेर राखिन्।

महिना पुगेपछि सिर्जनाले थापाथली प्रशुति गृहमा पठाइन् र सुत्केरी गराइन्। बच्चा जन्मिएको करिव ३ दिनमा मृत्यु भयो। आमालाई केही समय आफूसँग राखेरपछि परिवारसँग पुनः मिलन गराइएको सिर्जनाले बताइन्।

२०७४ माघ महिनामा उनले पहिलो पटक आवाज नेपालमा आएकी उनी नागरिकता अनुसार १९ वर्ष की भइन्। नेपालको संविधानले २० वर्ष नपुगी विवाह योग्य नभएको ठहर गर्छ। उनी बालिका नै हुन्। एकातर्फ बालिका, अर्को अपांगता महिला बलात्कृत भएकी छन्।

सिर्जनाले भनिन्, ‘पहिलो पटक बलात्कारबाट रहेको गर्भबाट जन्मीएको बच्चा मरेपछि बुबा आमा हुनुहुन्छ भनेर परिवासँग पुनः मिलन गराएका थियौं। नागरिकताको उमेरले १९ वर्ष पुगेकी बालिका र बोल्न नसक्ने बौद्धिक अपांगता भएकी महिला पटक–पटक बलात्कृत भएकी छन्।’

असोज १ गते उनी महिला पुनः सिर्जनाको सम्पर्कमा आइन्। सिर्जनाले भनिन, ‘अलि पहिला नै मेरो सम्पर्कमा हुनुहुथ्यो। कोरोनाको कहर र लकडाउनका कारण असोज १ गते मात्र पुनः हामीसँग आउनु भएको छ। उहाँ हामीसँग आउँदा उहाँको भ्रुण ३४ हप्ता हुर्किसकेको छ।’

बच्चा जन्माएपछि ‘डिएनए’ परीक्षण गराउने सोचमा छिन् सिर्जना। समाजमा हुने यस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेल्ने उनको संकल्प छ। सिर्जनाले भनिन्, ‘उहाँ बाहिर जानु हुन्न। दिनैभरी घरमै बस्नेको यस्तो हालत समाजकै केही व्यक्तिबाट हुनुपर्छ। हामीले बच्चा जन्मिएपछि डिएनए परीक्षण गराउने सोचेका छौं। प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालनी गरेको छ।’ समाजमा हुने यस्तो जघन्य अपराधमा सरकार निरीह देखिएको सिर्जनाको अनुभव छ।

‘पहुँचमा भएका बलात्कारीहरु समातिँदैनन्। उनीहरु अझ हौसिन्छन्।’ सिर्जनाले भनिन्, ‘म एक्लै भएपनि लड्छु। संस्थागत उजुरी गर्छु। सरकारले आफ्ना झोले र केही सेलिब्रेटी बनेकाहरुलाई बाहेक अरुलाई हेर्ने गरेको छैन। निरीह जस्तो भएको छ। समाजमा यस्ता जघन्य अपराध कति भएका होला। कति मिलाइन्छन्। कति बाहीर नै आउँदैनन्। आएका केसहरुमा पनि सरकारको यस्तो लापर्वाहीले पीडितलाई झन पीडा र पीडकलाई उत्साह प्रदान गरेको छ।’

‘बौद्धिक अशक्त भएकी बालिका र उनको पटकपटकको बलात्कार एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो’, अधिकारकर्मी टिका दाहालले भनिन्, ‘समाजमा लुकेका र विकट कुना कन्दरामा यस्ता घटना धेरै छन्। केही दिन अघिमात्र तराईमा बलात्कृत भएकी बालिकाले आत्महत्या गरिन्। समाजले उनको पीडालाई अनुभव नगरेर मिलाउन खोजेपछि आफ्नो पीडा सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरिन।’

समाजमा यस्तो जघन्य अपराध र अपराधिक कार्यहरु सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा मात्र निरुत्साहित गर्न सकिनेमा दाहाल र कार्की दुवैको एकमत छ। उनीहरुले स्थानीय सरकारले समाजमा कस्ता स्वभावका व्यक्तिहरु छन्। अशक्त कति छन। कस्ता अशक्तहरु छन। आदिको अभिलेख राखेर कहाँ कस्तो समस्या हुन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी अपराध हुननै नदिने भूमिका खेल्नु पर्ने बताए।

अधिकारकर्मी दाहालले कुनै पनि अशक्त र अपांगता भएका महिला, बालिका र किशोरीमाथि हुने जघन्य अपराधको अगाडि सरकार निरीह भएर बस्न नहुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हरेक सार्वजनिक स्थानलाई अपांगमैत्री बनाइनु पर्छ। अपांगता र बलात्कृत भएका जो कोही पनि समाजका अंग हुन भन्ने कुरा समाज र सरकार दुवैले बुझ्न जरुरी छ। अपांगता र बलात्कृत भएका जो कोहीले पनि आफ्नो योगदान समाजमा दिन सक्छन्।

सरकारले यी र यस्ता विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्छ।’ आवाज नेपालकी कार्की भने सरकारले बलात्कृत भएका व्यक्तिहरुलाई कोटा छुट्याएर राज्यको अभिन्न अंग बन्नबाट रोक्न नहुने बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘सरकारले काम गरेन भन्ने गुनासो हैन। तर, समाजमा हुने जघन्य अपराधमा निरीह भयो। बलात्कृत भएका किसोरी बहिनीहरु, बालिका र महिलालाई घृणाको दृष्टिले हेरियो। समाजकोलागि पशु सरहको व्यवहार गरियो। त्यस्तै व्यवहारले धेरैले आत्महत्या गरे। कतिपय यस्ता घटनाहरु बाहीर आएकै छैनन्। अब बलात्कृत भएका सबैलाई सरकारी कोटा छुट्याएर उनीहरुलाई पनि राज्यको अभिन्न अंग भएको अनुभूति गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उनीहरुले करारमै भए पनि काम पाउनु पर्यो। बस्ने ठाउँ पाउनु पर्यो।’