काठमाडौं। तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गरेर २०७६ जेठ तीन गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा त्यतिबेलादेखि नै विवाद शुरु भएको थियो। पार्टी एकीकरण हुनु अघिल्लो दिन तत्कालिन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सरकारको नेतृत्व आधा आधा कार्यकाल गर्ने गोप्य सहमित भएसँगै पार्टी एकीकरणले मुर्त रुप लिएको थियो।

तर, त्यो गोप्य सहमति सार्वजनिक भयो, कार्यान्वयन भने भएन। यही विन्दुबाट नेकपामा विवादले जन्म लियो। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पार्टी एकीकरणको एक वर्षसम्म सुषुप्त रुपमा विवाद भए पनि त्यसपछिका दिनहरुमा भने विवाद चर्किन शुरु भयो। २

०७६ मंसिरमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपछि केही मत्थर भएको विवाद माघमा बल्झियो, चैत फागुनसम्म आइपुग्दा विवादको घेरा फराकिलो हुँदै गयो भने गएको असार यता विवादले विभाजनसम्मको आकार ग्रहण गर्ने चिन्ता नेकपाकै नेताहरुमा देखियो। गएको भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकपछि विवाद समाधान भएको चर्चा गरे पनि त्यसको एक हप्ता नपुग्दै फेरि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। र गएको शुक्रबार बसेको सचिवलाय बैठमा अध्यक्ष प्रचण्डले एकल राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद झाँगिएर कुनै आकार नै लिने अवस्थामा पुगेको छ।

यसरी पटक पटक विवाद हुने र समाधान पनि हुने गर्दै आएको नेकपामा यो पटकको विवाद कहाँ गएर टुंगिएला भन्ने चासो नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्तालाईमात्र नभएर आम नेपालीलाई पनि छ। किनकी देशको सत्तारुढ दलमा हुने गतिविधिले समग्र देशकै राजनीति प्रभावित पार्छ। यसअघि बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मौखिक रुपमा मागिएको थियो। त्यो पनि गएको असार १० गते शुरु भएर भदौ २६ मा सम्पन्न भएको बैठकमा मागिएको हो। तर, त्यतिबेला पनि राजीनामाको विषय पार्टी कमिटी बैठकको एजेण्डा भने थिएन। आक्रोशित नेताहरुले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेक्रममा प्रधानमन्त्रीले दुवै वा एक पद छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए।

तर, यो पटक परिस्थिति अलि फरक छ। यो पटक लिखिखत रुपमै राजीनामाको विषय सचिवलायमा प्रवेश गरेको छ। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा ओलीले आवश्यक त्याग गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसलाई राजीनामा मागिएको रुपमा नेकपाका नेताहरुले बुझेका छन्। स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तयसलाई राजीनामाकै रुपमा बुझेको उनी निकट नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषयलाई हेर्दा बल मिल्छ। त्यसो त सचिवालय बैठक बोलाउनले विषयमा दुई अध्यक्षबीच विवाद चलिरहेका बेला सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक आफूले राजीनामा नदिने बताउनुले पनि उनलाई सचिवालय बैठकमा राजीनामा मागिने छ भन्ने पूर्वाभ्यास थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

सचिवलायमा रहेका ९ जना नेता मध्ये पाँचजना हाल ओलीको विरोधमा एकजुट भएका छन्। जसको कारण ओली सचिवलायदेखि पार्टीका अन्य कमिटीहरुमा पनि अल्पमतमा परेका छन्। जसले गर्दा नेकपाको विवाद कहाँ पुगेर टुंगिएला भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

यहाँ केही सम्भावित निष्कर्षबारे उल्लेख गर्न खोजिएको छ।

ओलीले चाल्न सक्ने कदम

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग बारम्बार एक्शन लिए महाएक्शन लिने बताएको प्रचण्डले नै आफू निकटका नेताहरुलाई बताइसकेका छन्। प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएर एक्शन लिइसकेकाले अब महाएक्शन लिने पालो ओलीको हो। त्यसैले ओलीका सम्भाव्य एक्शन के हुन सक्छन् भन्ने संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा वर्गीकरण गरेर बुझ्न सकिन्छ।

ओलीले चाल्न सक्ने राजनीतिक महाएक्शनको दायरा निकै फराकिलो छ। सचिवलायका पाँच सदस्यबीच फाटो ल्याएर कुनै एकजनालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने उनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त महाएक्शन हुन सक्छ। र त्यसका लागि उनले छानौट गर्ने पात्र हुन् वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम। पछिल्लो विवादका बीच ओली र नेपालबीच तीन पटक वार्ता भइसकेको छ। गौतमसँग त आधा दर्जनभन्दा धेरै पटक वार्ता भएको छ। तर पनि ओली कम्तिमा आतइबारसम्म उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छैनन्

। तर, उनले प्रयास भने जारी नै राखेका छन्। यो प्रयास अझ केही दिन जारी रहने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकी प्रचण्डको प्रस्ताव अल्पमतमा परे, यो विवाद त्यबि बिन्दुबाट नै टुंगिने छ। यसमा ओलीले केही गुमाउनु पर्ने छैन। उल्टो झन शक्तिशाली बन्ने अवसर आउने छ। गौतमले यसअघिका विवादमा अन्तिममा ओलीलाई साथ दिएकाले अझै पनि गौतमको भूमिकाले नेकपाको विवादको टुंगो कसरी हुनेछ भन्ने केही निष्कर्ष दिनेछ। तर, आइतबारसम्म गौतमले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना देखिएको छैन। आइतबार ओली र गौतमबीच भएको भेटमा गौतमले साथ दिन नसकिने बताएको गौतम निकट स्रोतले बताएको छ।

गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न असफल भए ओलीले नेता नेपाललाई आफूतर्फ तान्ने प्रयास गर्नेछन्। तर, नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन त्यति सजिलो भने छैन। किनकी रुपमा नेकपाको विवाद दुई अध्यक्षबीच देखिए पनि सारमा यो विावद ओली र नेता नेपालबीचको हो। जुन दिनदेखि ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर नेता नेपाललाई पेल्न शुरु गरेर विवादको जन्म पनि त्यहि दिन भएको हो। त्यसैले कुनै लाभ हात नपारी नेता नेपालले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना नै छैन। त्यो पनि उदाधरो लेनदेनमा नेता नेपालले ओलीलाई साथ दिने छैनन्।

किनकी तत्कालिन एमालेमा अध्यक्षमा पराजित भए पनि देशैभर नेता नेपालको निकै राम्रो पकड थियो। तर, नेकपा बनेपछि नेता नेपाल निकै पेलिएका छन्। ७७ जिल्ला मध्ये उनी निकट अध्यक्ष नगन्य अवस्थामा छन्। त्यसैले नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन ओलीले केह ित्याग गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष मध्ये एक पद हुन सक्छ।

पाँच नेताबीच फाटो ल्याउन नसके ?

पाँच नेताहरुबीच फाटो ल्याउन नसके ओलीले चाल्न सक्ने अर्को कदम भनेको संसदीय दलमा बहुमतको प्रयास गर्ने हो। हाल दुबै पक्षले संसदीय दलको जोडघटाउ गरिरहेका छन्। प्रचण्ड समूह आफू बहुमतमा रहेको यकिनका साथ आत्मविश्वासी भएर एकल राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउने अवस्थामा पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन। तर, राज्यको शक्ति भने ओलीको हातमा छ। त्यसैले संसदीय दलमा बहुमत पुग्नेमा ओली पनि विश्वासमा छन्। पूर्व माओवादीका केही सांसदहरुले उनलाई सहयोग गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न सके यो विवाद सकिने छ र ओली झन शक्तिशाली भएर आउने छन्। यस्तो बेला प्रचण्ड समूह रक्षात्मक बन्नुपर्ने छ।

संसदीय दलमा पनि बहुमत पुर्याउन नसके ओलीले चाल्न सक्ने कदम भने नेकपा र देशकै लागि पनि शुभ हुने छैन। ओली संसद विघटन गर्ने, संकटकाल लगाउने वा अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनका लागि सहज वातावरण बनाउन सक्ने चर्चा भइरहेको छ।

एक पटक अध्यादेश ल्याइसकेका ओलीका लागि अध्यादेश ल्याउन कुनै अप्ठ्यारो छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई असहयोग गर्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनका लागि सहज वातावरण् बनाए भने नेकपा अरुले होइन स्वयम ओलीको नेतृत्वमा विभाजन हुनेछ।
तर, संसद विघटन र संकटकालको कुरा भने संविधान बाहिरको हुनेछ।

वर्तमान संविधानले संसद विघटको परिकल्पना पनि गरेको छैन। संविधानले परिकल्पना नगरेको कदम ओलीले चाले भने त्यो देश र नेकपाका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।

उता संकटकाल लगाउन पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद कारक बन्न सक्ने देखिँदैन। संकटकालबारे संविधानमा लेखिएको छ, ‘पालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।’

यी सब अहिले नेकपामा दैनिक देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा गरिएको एक अनुमान मात्र हो। राजनीतिक घटना सबैभन्दा छिटो परिवर्तन सक्ने भएकाले यसको सटिक अनुमान गर्न कठिन कार्य हो। यसअघि नै तय भएको नेकपा सचिवालयको बैठक आउन अझै सय घण्टा बाँकी छ। त्यसबेलासम्म जस्तो पनि राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुन सक्छ। अझ ओली निकटकाहरुले प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता नभए कुनै पनि कमिटीको बैठक हुन नसक्ने बताउनुले मंसिर ३ गतेको बैठक नै अनिश्चित छ। तर, एउटा कुरा भने निश्चित छ, राजनीतिक प्रतिवेदनमा जुन आरोप प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएका छन्, प्रतिवेदन फिर्ता भए पनि दुबै अध्यक्ष मिले पनि त्यसले नेकपामा लामो समय बहसलाई जीवितै राख्नेछ।