काठमाडौँ । सरकारले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरणअन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले दिने सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने, “विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा घाइते भइ उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको छ ।”

सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज इ १८० मोडलका कारहरु परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

यस्तै गैरकानुनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्कबराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवानाबापत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुः