काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाको विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थप दबाबमा पर्दै गएका छन्। सचिवलायमा अल्पमतमा परेपछि दबाबमा परेका ओली स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएपछि झन दबाबमा परेका छन्।

सचिवलायमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव (ओली समूहको शब्दमा आरोप पत्र) फिर्ता नभएसम्म सचिवलाय बैठकमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएका ओली शनिबार अन्तिममा बैठकमा सहभागी हुन राजी भए।

यदि उनी शनिबारको बैठकमा सहभागी नभए पनि प्रचण्ड–माधव समूहले बैठकलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो। जसरी पनि बैठक अगाडि बढ्ने देखेपछि ओली अन्ततः बैठकमा सहभागी भए तर, बैठकले उनको इच्छाविपरित निर्णय गरेको छ।

बैठकले भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा हालसम्म सचिवलायमा दुई अध्यक्षले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावहरु र अन्य दस्तावेजहरु लैजाने निर्णय गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको संकटमोचन गर्न सचिवलायमा रहेका सबै दस्तावेजहरुलाई स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

तर, शनिबारको बैठकमा ओलीले स्थायी कमिटीको आवश्यक नरहेको बताएको एक नेताले जानकारी दिए। उनका अनुसार ओलीले विना एजेण्डाको किन बैठक बस्नु पर्यो भनेको जनाइएको छ। तर, प्रचण्डलगायत बहुमत सदस्यहरु बैठकको पक्षमा रहेका थिए।

भोलिको स्थायी कमिटीमा सबै दस्तावेजहरु लैजाने तर, त्योबीचमा अनौपचारिक कुरालाई पनि निरन्तरता दिने सहमति जुटेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले नेताहरुबीच स्थायी कमिटी बैठक चल्दैगर्दा पनि अनौपचारिक वार्ता गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

शनिबार पनि सचिवालय बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्षबीच वार्ता भएको थियो। तर, सो वार्ताले कुनै निष्कर्ष ननिकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सचिवालयमा रहेको विवाद अब स्थायी कमिटीमा सरेको छ। भोलिएको स्थायी कमिटीमा कसरी छलफल अगाडि बढ्छ पार्टीको भविष्य त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने नेताहरुले बताएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले स्थायी कमिटी बैठकमा कसरी छलफल शुरु हुन्छ अनिमात्र केही भन्न सकिने बताए।

नेकपा स्थायी कमिटी ४२ सदस्यीय छ। १३ जना स्पष्ट रुपमा ओलीको समर्थनमा रहेको बताइन्छ। ओली स्थायी कमिटीमा पनि अल्पमतमा रहने देखिएको नेताहरुले बताएका छन्। अल्पमतमा रहेकाले ओलीले सबै निर्णय सहमतिबाटै हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।