काठमाडौं। सरकारले आइतबार नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने विषय परेको छ। नयाँ परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनका ८ वटा आधार तय गरिएको छ भने १४ वटा परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गरिएको छ। यस्तै परराष्ट्र नीतिका ३ वटा आधारभूत सिद्धान्त तय गरिएको छ।

आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान, विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानूनी व्यक्तिको हितको संरक्षण, नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवद्र्धनलाई पनि नीतिले विशेष प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ।

पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सरकारको घोषित नीतिअनुरुप विश्वका १६८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानून, परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा अन्य नीति, नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सञ्चालन भइरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रतिबद्धता र घोषणापत्र, नेपाल सदस्य रहेका क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनका बडापत्र र गठन विधान कूटनीतिक तथा ‘कन्सुलर’ सम्बन्धी भिएना महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रचलन, अभ्यास तथा स्थापित मूल्य मान्यतालाई पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार मानेर बाह्य जगत्सँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ।

नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार एवं सुदृढ गर्ने, सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन, सिमानाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने, साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवद्र्धन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवं सहज उपयोगको सुनिश्चितामा जोड दिइएको छ।