काठमाडौं। जलवायु परिवर्तन यतिबेलाको सबैभन्दा जल्दोबल्दो वैश्विक मुद्दा हो। विश्वका शक्ति राष्ट्रदेखि हाम्रो जस्तो जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकहरुका लागि यो मुद्दा अहिले महत्वपूर्ण बनदै गएको बेला नेपाल सरकारले हालै परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। जसमा जलवायु परिवर्तनबारे नीति स्पष्ट पारिएको छ।

हालै सार्वजनिक परराष्ट्र नीतिमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दुई ठाउँमा समावेश गरिएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्धको खण्डको नीतिमा ‘छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्ता र सुदृढ गर्ने’ भनिएको छ।

यसका लागि तय गरिएको रणनीतिमा भनिएको छ, ‘पर्यावरणीय अन्तर निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय विनाश रोक्न, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न र दिगो विकासका लागि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्वद्र्धन र सदुपयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सक्रियता पूर्वक समन्वय र सहकार्य गर्ने।’

यो मुद्दालाई प्राथामिकताका साथ परराष्ट्र नीतिमै पनि समेटिएको छ। नीतिमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनको चुनौती र त्यसका नकरात्मक प्रभावलाई सामना गर्न हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।’

यो नीति कार्यान्वयनका लागि ६ वटा रणनीति तय गरिएको छ।

रणनीतिः
१ जलवायु परिवर्तनसम्बनधी सँयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको नीति निर्माण तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।

२ जलवायु परिवर्तनका असर न्युनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने।

३ उच्च वातावरणीय जोखिममा रहेका पर्वतीय र अन्य मुलुकलाई एकजुट बनाउन अग्रसरता लिँदै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अग्रणी भूमिका खेल्ने।

४ वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्वद्र्धन र सदुपयोगका लागि सहकार्य गर्ने।

५ प्रदूषकले तिनुपर्ने सिद्धान्त, समान तर पृथक जिम्मेवारीको सिद्धान्त तथा कार्वन व्यापारका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिने।

६ पर्वतीय मुलुकहरुको सञ्जालमा आवद्ध भई वातावरणीय विनाशले पार्ने प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गर्दै दिगो पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग जुटाउने।

सरकारले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पर्वतीय मुलुकहरुलाई एकजुट गरी वैश्विक मञ्चहरुमा नेतृत्व लिने नीति तय गरेको छ। तर, के यसका लागि हामीसँग पर्याप्त संरचना र क्षमता छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ। पूर्वमन्त्री तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाका जानकार नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह क्षमता विकास र संरचना नभएसम्म नीतिमा जे व्यवस्थ गरे पनि त्यसले प्रतिफल नदिने बताउँछन्।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘नीतिमात्र बनाएर त हुँदैन। यो नेगोसिएशन गर्नुपर्ने मुद्दा हो। लविंग गर्नुपर्ने मुद्दा हो। त्यसैले हामीसँग प्रमाण पनि हुनुपर्छ। क्षमता पनि हुनु पर्छ। र यसका लागि संरचना आवश्यक पर्छ।’

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘हामी भारतलाई हाम्रो पानी लगिदियौं भन्छौं। तर कति भन्दा धेरै भन्छौं। हामीसँग डेटा हुँदैन। डेटा नभए प्रमाण पुग्ने कुरा भएन। उल्टै भारतले भन्छ, तिमिहरुले संरक्षण गर्न नसक्दा बाढी आयो, पहिरो आयो।’

शाहका कुरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठक पनि सहमत छिन्। उनले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘नीति कार्यान्वयन हुनु पर्छ। त्यसका लागि क्षमता पनि विकास गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन भएन भने उपलब्धि त हुँदैन। त्यसैले कार्यान्वयन नै मुख्य विषय हो।’

जलवायु परिवर्तनको यतिबेला शक्ति राष्ट्रहरु पनि आपसमा एकमत छैनन्। हालैमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरेका छन्। विकसित राष्ट्रहरुले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहोन गर्ने तर त्यसको नकरात्मक असर नेपाल जस्ता अल्पविकसित पर्वतीय मुलुकले भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले विकसित मुलुकहरुले अल्पविकसित र जोखिममा रहेका मुलुकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठिरहेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने निकै कमजोर छ।

राष्ट्र संघका हरेक महासभाको सयमा न्यूयोर्कमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाबारे विकसित राष्ट्रहरुले ठोस निर्णय लिउन भने अभियन्ताहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। तर, विकसित राष्ट्रहरु भने त्यसमा खासै रुची देखाउँदैनन्।

यस्तो विश्व परिदृश्यमा नेपालले कसरी राष्ट्र हितमा परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्छ त्यो भने भविष्यले नै देखाउने छ।