काठमाडाैं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती  देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि संचालनमा रहेको राजमार्ग १० वर्षे अर्थात ०७५/७६ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। उक्त समय अवधिमा पूरा नहुने भएपछि १० वर्षे कार्ययोजनामा राखेपनि सरकारले आयोजनालाई १५ वर्षे योजनाका रुपमा राखेको छ।

तर, १० वर्षमा र्निमाण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थप गरिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। निर्माण सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि राजमार्गको भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ। हालसम्म राजमार्गको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा कम भएको मध्यपहाडी आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

तराईका जिल्लाहरु समेटेर निर्माण गरिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तै पहाडी क्षेत्रको पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ्ग (नेपाल भारत सिमाना) देखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुलाघाट (महाकाली नदी) सम्म पुग्ने गरी करीब १८७९ किमी लम्बाईको वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना संचालनमा रहेको छ।

पहिले राजमार्गको लम्बाई १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएपनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा पुर्नरेखांकन गनुपर्ने, घुमाउरो सडक बनाउनु पर्ने, अनावस्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राजमार्गको लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटर रहने आयोजनाले जनाएको छ।

१० वर्षमा र्निमाण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थप गरिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। निर्माण सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि राजमार्गको भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ।

सुरुवातमा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेको आयोजनाको लागत अहिले करिव तीन गुणा बढेको छ। निर्देशनालयले दिएको तथ्याकंअनुसार समय बढेसँगै आयोजनाको कुल लागत पनि बढेको हो। राजमार्गको सुरुवाती लागत ३३ अर्ब ३६ करोडबाट हाल ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। निर्माणकार्य सुरु भएको १२ वर्ष भन्दा धेरै भए पनि हालसम्म करिब ४८ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।

यस राजमार्गले मध्य पहाडका २३ जिल्लाहरु तथा २१५ वस्तीहरु जोड्दै करीब ७० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ। कुल लम्बाईमध्ये करीब १००० किमी भाग आयोजना स्थापना गर्नु अगावै निर्माण भई संचालनमा रहेको पुरानो सडक रहेको छ भने करीब ८६९ किमीलम्बाईको नयाँ भागमा ट्रयाक खोली सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ।

राजमार्गमा कतै कालोपत्रे भएर धमाधम सवारी गुडेका छन्, कतै सामान्य सवारी आवतजावत भइरहेको छ त कतै भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सर्भे र रेखांकन समेत हुन बाँकी छ।

राजमार्गको कुल १८७९ किमि सडकखण्डमध्ये आर्थिक बर्ष ०७६/७७ सम्म करिब आधाभन्दा अर्थात ९१३ किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। मध्यपहाडी आयोजना निर्देशनालयका अनुसार ७३८ किमि सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नत्ति गर्न व्यावस्थापन भइसकेको छ भने २२८ किमी सडकखण्डमा कालोपत्रेको ठेक्का व्यबस्थापन हुन बाँकी छ।

यो राजमार्गमा जम्मा १२९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म ८३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यस्तै २१ वटा पुल निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन भने २५ वटा पुलको डिजाइन प्रक्रिया भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

मध्यपहाडी राजर्मागको कामलाई छिटो, सरल र पार्दशी बनाउनको लागि ५ वटा योजना कार्यलय तोकिएको छ। जसअनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग कार्यलयहरु बुटवल, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, पर्वत र दैलेख छन्।

ढिला सुस्ति हुनुका कारण 

विशेष महत्व दिएर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेपछि सरकारले नीतिगत रुपमै त्यस्ता आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष कार्ययोजना बनाउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन्। प्राय विकास निर्माणका सबै आयोजनाहरुमा एउटै प्रकृतिका समस्या देखिने गरेका छन्।

मुआब्जा वितरण, निर्माण सामग्री अभाव, राजमार्गमा जलाशययुक्त आयोजनाहरुका कारण पुर्नरेखांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुख्य कारण हुन्। यस्तै ठेकेदारको मनोमानी चल्नु, बजेटको अभाव हुनु, नीतिगत समस्याका कारण खरीद गर्नुपर्ने सामान किन्न महिनौं लाग्नु, कतिपय अवस्थामा स्थानीय अवरोध वा अझ भनौ गुण्डागर्दी पनि आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने कारण बन्ने गरेका छन्।

हामीकहाँ विकास निर्माण आयोजना समयमै सकिएको कुरा हामीलाई नै विश्वास लाग्दैन । किनभने अहिले सम्मको रेकर्डले त्यहि बताउँछ। सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दछ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना लगायतका योजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा ग-यो। तर यी आयोजनाहरुका गति सुस्त नै छन्।

कोरोनाकालमा (पुष्पलाल) मध्यपहाडी राजमार्ग 

यस सडक खण्डमा बायो ईन्जिनियरिङ, वातावरण संरक्षण, ट्राफिक सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी आवश्यक मर्मत सुधार गर्दै लोकमार्गलाई वर्षैभरी यातायात सञ्चालन योग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको निर्देशनालयका निर्देशक दिपक केसीको भनाइ छ।

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनले आयोजनाको निर्माणकार्य पनि सुस्ताएको उनको भनाइ छ।

सरकारले लकडाउन गरेपछि निर्माण सामग्रीको ढुवानी सहज भएन, यसमा काम गर्ने अधिकांश कामदार भारतबाट आउने भएकोले उनीहरु आउन नपाउनु लकडाउनमा खेप्नु परेको मुख्य समस्या रह्यो निर्देशक शर्माले बताए। तर अहिले भने जनजीवन सामान्य तिर फर्किन लागेका कारण निर्माण कार्यले पनि गति लिन थालेको छ।

राजमार्गमा १२ शहर

निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा नयाँ १२ शहर बन्ने भएका छन्। शुरुमा १० वटा शहर बन्ने भनिएपनि पछि दुईटा थप गरी १२ वटा शहर बन्ने जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले १२ वटा नयाँ शहरका लागि विभिन्न ठाउँहरुमा शहरी पूर्वाधारहरु निर्माण र ल्याण्ड पुलिङको काम भइरहेको बताएको छ।

सरकारले एक लाख जति जनसंख्या अटाउने गरी नयाँ शहरको अवधारणा ल्याएको हो। अहिले शहरका लागि आवस्यक बाटोघाटो बनाउने र अन्य सेवा सुविधाहरु बढाउने काम भइरहेको छ।

नयाँ शहर अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । पछिल्लो समय थपिएका दुई नयाँ शहर सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ।

सडक सञ्जालको विकासलाई आत्मसात गर्दै नेपालको मध्यपहाडी भू–भागका २३ जिल्लाहरुलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक लगायतका समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने अभिप्रायले यो राजमार्ग निर्माण थालिएको हो।

मुलुकको पुर्वपश्चिमसम्म जोड्ने महेन्द्र र हुलाकी राजमार्ग पछि यो तेस्रो राजमार्ग भएकाले मध्यपहाडी राजर्मागले नेपालीको जनजीवन उत्थानमा ठुलो योगदान पुर्याउने छ।

आर्थिक, सामाजिक विकासको कोशेढुंगा हुने गरी विकासका प्रतिफललाई सन्तुलित, पहुँचयोग्य बनाउनका लागि यो राजमार्ग निर्माण थालिए पनि जनमानसमा समयमा सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। समयमा आयोजना नसकिदा प्रत्यक्ष रुपमा लागत त बढ्छ नै, अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसले पु-याउने नोक्सान अझ बढी हुन्छ।