काठमाडौं। उखु मिलबाट करोडौं रुपैया भुक्तानी नपाएका उखु किसानहरु गाउँबाट काठमाडौं आएर आज(बुधबार) पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्।

सरकारले गत वर्ष पुष १८ देखि माघ ७ गते भित्र भुक्तानी दिने गरी आन्दोलनरत किसान र उद्योगीबीच सम्झौता गराए पनि आजसम्म भुक्तानी नपाएका किसानहरुले अबको आन्दोलन नगद नपाएसम्म जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। किसानहरुले पाउनुपर्ने उखुको भुक्तानी माग्दै गत आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन थालेका हुन्।

उद्योगीहरुले वर्षौदेखि पैसा नदिएपछि काठमाडौं आएर फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरु बताउछन्। मिलवालाले पैसा दिन्छु भन्दै आश्वसन मात्रै दिने गरेको बताउने सर्लाहीका रामेश्वर प्रसाद यादव भन्छन्, ‘२० वर्षदेखि दुई विघा जमिनमा उखु खेती गरिराखेको छु। एक लाख ७४ हजार पाउन बाँकी छ। मिलवालालाई सरकारले कारवाही गरोस या नगरोस तर हामीलाई सरकारले नगद दिलादिनु पर्यो अनि मात्रै आन्दोलन छोड्छौं।’

आन्दोलनको क्रममा काठमाडौंमा बसेको दैनिक खर्च भएको गुनासो गर्दै उनी कागजमा लेखेको लिष्ट देखाउदै भन्छन्, ‘मेरो एक लाख ७४ हजार रुपैयाको तीन वर्ष १० महिना १४ दिनमा ६ लाख २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ ब्याज भयो। सावाँसहित ८ लाख एक हजार ९ सया ९६ पुग्यो। सरकारले यो पैसा खातामा हाल्नै पर्छ नभए हामी उधारोमा आन्दोलन छोड्दैनौ।’

त्यस्तै, आन्दोलनरत पश्चिम नवलपरासीका देवकरण प्रसाद कलवार भन्छन्, ‘पुरै किसानको ९० करोड लिन बाँकी छ। मेरो चार लाख लिन बाँकी छ। तीन विघामा उखु खेती गरेको छु। बाउ बाजेदेखि नै उखु खेती गरेको, लगभग ६० वर्ष जति भयो। हामी किसान उखु खेती लगाएदेखि नै पीडित छौं। हाम्रो वाध्यता उखु लगाउनु र यो पीडा सहनु भएको छ। तीन वर्षदेखि उखुको पैसा पाएको छैन। किसानलाई सरकारले वार्तामा बोलाउदैछ तर सरकारमाथि विश्वासै छैन। खाली वार्ता गराएर सहमतीमा भुलाइदिन्छ, आन्दोलन तोडिदिन्छ र हामी घर जान्छौ तर पैसा पाउदैनौं। अब हामीलाई वार्ताले हुँदैन पैसा चाहियो।’

सर्लाहीका राम अयोध्या राय यादव पनि चार विगाह खेतमा लगाएको उखुको साढे तीन लाख भुक्तानी लिन बाँकी रहेको गुनासो गर्छन्। उनी सरकारले आज भोलि भुक्तानी गराइदिन्छु भन्दा भन्दै ०७३ सालदेखिको उखुको पैसा बाँकी रहेको बताउछन्।

सर्लाहीकै ७० वर्षीय गगन देव यादवले पनि एक विघामा लगाएको उखुको पैसा नपाएको गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मैले ऋण लिए र मजदुर लगाएर उखु खेती लगाए तर बेचेको पैसा आजसम्म पाएको छैन्। श्रीमती चार छोरा, चार छोरी र १० जना नाती नातिना सबै एकै ठाउँमा बस्छौ। खेती गरेको पैसा पाउदैनौं। श्रीमतीलाई १५ हजार ऋण खोजेर आँखाको उपचार गरे तर आफ्नो पैसा भने पाएको छैन। १० लाख कृषि बैंकबाट ऋण लिएर खेती गरेको र त्यसको ब्याज गाउँघरबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा लिएर बुझाए अब त्यो गाउँको ऋण कसरी तिर्ने ?, म त ऋणमा डुबे। मैले रुदै मिलवालासँग हात जोडेर पैसा माग्दा पनि दिएनन्। मेरो पत्रकारलाई अनुरोध छ, मैले गरेको खेती हेरेर सत्य असत्य के हो बुझेर लेखिदिनुस्। मेरो घरमा वर्षात्मा पानी पस्छ, मेरो त बिजोक छ, धेरै नै पीडामा छु।’

त्यसैगरी, सरकारले राहत कोषमा थुप्री राखेको पैसालाई निकालेर किसानको बिल बमोजिमको पैसा दिएर पठाइदिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ भन्दै आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउदै आएका डा.राजेश अहिराज भन्छन्, ‘एउटा किसानले श्रमको मूल्य पाउनको लागि र आफ्नो उत्पादन बेचेको सामानको बिल बमोजिमको पैसा पाउनको लागि आन्दोलन गर्नु भनेको यो कृषि प्रधान देशकै लज्जास्पद हो। अहिलेको सरकारले यसमा राजनीति गर्ने, वार्ता गर्ने, समिति बनाउने भन्दा पनि पोहोर साल गरेको सम्झौता बमोजिम किसानलाई पैसा दिएर पठाउने हो भने सरकार र किसान दुबैलाई सहज हुन्छ।

पोहोर साल सरकारले किसानसँग सम्झौता गर्दाखेरी नेपाल सरकारलाई प्रष्ट रुपमा थाहा थियो, कुन किसानको कति रकम कुन उद्योगीसँग लिन बाँकी छ भनेर। त्यसैले यो एक वर्षसम्म सरकार सुतेर बस्ने काम त राम्रो होइन नि ? किसानको अहिलेको माग भनेको तत्काल बिल बमोजिमको पैसा दिनु र उद्योगीसँग कानुनी बमोजिम असुली गर्नु भन्ने हो। त्यही भएर एक वर्ष पहिले गरेका सम्झौतालाई सरकारले हुबहु गरिदिए यो समस्याको समाधान त भैहाल्छ।’