काठमाडौं। अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगका लागि गरेको सिफारिशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।

सुलभ पोखरेलले संसदीय सुनुवाई बिना नै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने बदनियतका साथ सिफारिश भएको जिकिर गर्दै रिट पेश गरेका हुन्।
तर, उनको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भने भइसकेको छैन। सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘एकजना रिट ल्याएर आउनु भएको थियो। दर्ता भइसकेको छैन। यो विषयमा बुधबार केही कारबाही हुन्छ होला।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून नै संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका आयोगमा ४५ जना पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सिफारिश गराएका छन्। यही विषयमा नेकपामा विवाद हुँदा संसद् विघटन भएको छ भने नेकपा नै विभाजनमा पुगेको छ।