काठमाडाैं। कुनै बेला पूर्व युवराज पारस शाहले भनेका थिए ‘मेरा पिता र म राजा बन्न जन्मिएका थिएनौं तर समय र परिस्थितिले हामीलाई त्यहाँसम्म पुर्यायो।’ दरबार हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि, त्यसपछि भएका घटनाक्रमका साथै तत्कालीन उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा केही शंका गर्ने ठाउँ देखिएको अवस्थामा कतिपय विषयविज्ञले यस विषयमा शंका गर्छन्। यद्यपि शंका गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि सामान्य रुपमा हेर्दा पारस शाहको कुरा सही हो। उनीहरुलाई समयले नै त्यो स्थानसम्म पुर्याएको थियो।

अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समयले त्यस्तै जिम्मेवार स्थानमा पुर्याएको छ। हुन त उनी दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलिरहेको समयमा अल्पमतको ‘कमजोर’ प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको रुपमा संसदमा उनको र उनको पार्टीको ‘कमजोर’ प्रस्तुती पटक–पटक आलोचनाको विषय बन्यो।

तर, अहिले समयले उनलाई यस्तो स्थानमा पुर्याएको छ जहाँ देशलाई दिशा दिने जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपुगेको छ। बल देउवाको कोर्टमा छ र खेललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ।

संसद विघटन भइसकेको छ र निर्वाचनको मिति घोषणा पनि भइसकेको छ। यही समयमा शीर्ष दलहरुभित्र द्वैध चरित्र समेत देखिएको छ। शीर्ष दलभित्रैबाट एकातिर संसद विघटनको विरोध भइरहेको छ र संसद पुनर्स्थापनाको माग भइरहेको छ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने २०७४ को निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुने जान्दाजान्दै देउवाले निर्वाचन गराए। यो अर्थमा देउवाको प्रशंशा गर्नै पर्छ। तर, निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुने परिस्थिति कसरी सृजना भयो भन्ने विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसको कारक देउवा नै देखिन्छन्।

अर्कोतिर तिनै दलले निर्वाचनको तयारी पनि थालिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई चुनौती दिइएको छ। परिस्थिति यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि अब केही सीमित विकल्पहरु मात्र बाँकी छन्।

अब संसद पुनर्स्थापना गर्ने, यही सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिने वा सबै दलको सहमतिमा कुनै सर्वमान्य व्यक्तित्वको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जाने विकल्प बाँकी छन्। यीमध्ये पनि शीर्ष दलका नेताहरु पहिलो र दोस्रोमध्ये कुनै एक विकल्प चाहन्छन्। तेस्रो विकल्पमा जाने नेताहरुको चाहना देखिँदैन तर इतिहासले देखाइसकेको छ, समयले उनीहरुलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन पनि सक्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन्। उनले एकपटक भनेका पनि थिए ‘अघिल्लो निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको विशाल जितमा केपी ओलीको कुनै भूमिका छैन जस्तो कुरा गर्न थालिएको छ। निर्वाचनमा जाउँ अति देखिन्छ केपी ओलीको भूमिका थियो कि थिएन।’

अर्कोतर्फ नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह भने संसद पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छ। दुई तिहाइ बहुमत भएका बेला शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको लालसा कायमै छ। प्रचण्डको यही लालसाका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको कुरा अहिलेसम्मका घटनाक्रमले प्रस्ट पारिसकेका छन्।

प्रचण्डको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनै हालतमा प्रचण्डलाई सरकार र पार्टी जिम्मा नलगाउने अडानका बीच बल अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोर्टमा छ। प्रधानमन्त्रीले देउवालाई आफूलाई सघाउन आग्रह गरिसकेका छन्।

घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुअघि नै देउवालाई विश्वासका लिइसकेको पनि देखाउँछन्। उता प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले पनि देउवालाई भेटेर सघाउन आग्रह गरिसकेका छन्। यस्तोमा देउवाले के निर्णय गर्छन् भन्ने कुराले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

देउवाको अग्नीपरीक्षा

अहिले शेरबहादुर देउवा अग्नीपरीक्षामा छन्। हुन त देउवाको परीक्षा पूर्व पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको शेषपछि २०७२ को माघमै सुरु भएको थियो। त्यसपछि पार्टी र देशलाई सही दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा पुगेको थियो।

तर, त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई सही तरिकाले निर्वाह गर्न नसक्दा २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक रुपमा पराजित हुनु परेको थियो। २०७४ को निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए र उनलाई जनताले सत्ताच्युत गरिदिएका थिए।

एक हिसाबले भन्ने हो भने २०७४ को निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुने जान्दाजान्दै देउवाले निर्वाचन गराए। यो अर्थमा देउवाको प्रशंशा गर्नै पर्छ। तर, निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुने परिस्थिति कसरी सृजना भयो भन्ने विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसको कारक देउवा नै देखिन्छन्।

२०७२ को असोजमा संविधान जारी गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई राजीनामा दिनुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन। तर, राजनैतिक सहमतिका आधारमा देश चलाउने सोचले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नकै लागि कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए। कोइरालाको यो इमान्दारीतालाई निरन्तरता दिन नसक्नु नै कांग्रेस पराजित हुनुको प्रमुख कारण थियो।

संविधान जारी भएसँगै भारतले दबाबस्वरुप गरेको महिनौंसम्मको नाकाबन्दीको सामना गरेर देशलाई अगाडि बढाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई ढलाउनुपर्ने कुनै उचित कारण देखिँदैन। त्यतिबेला संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा रुपान्तरित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर अर्को निर्वाचन हुने तय थियो।

प्रचण्डको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनै हालतमा प्रचण्डलाई सरकार र पार्टी जिम्मा नलगाउने अडानका बीच बल अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोर्टमा छ। प्रधानमन्त्रीले देउवालाई आफूलाई सघाउन आग्रह गरिसकेका छन्।

तर, क्षणिक सत्ता लालसाकै कारण ओली सरकार ढलाउँदा कांग्रेस जनताको माझमा कमजोर हुने सिलसिला सुरु भयो। त्यसपछिका समयमा संगठन विस्तार र जनताको माझमा जानुको सट्टा पार्टीभित्र आफूलाई शक्तिशाली बनाउन सभापति सक्रिय भएपछि कांग्रेस झनै कमजोर बन्दै गयो।

२०७४ मा देउवाले भलै आफ्नो क्षेत्रमा चुनाब जिते तर देशैभरी कांग्रेसको पराजय देउवाकै पराजय थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्दै गर्दा मतदाताहरुले एउटा खास कुरा के पनि हेरेका हुन्छन् भने आफ्नो प्रतिनिधिले निर्वाचन जित्यो भने उसको अगाडिको सम्भावना के छ? डडेल्धुराका मतदाताका अगाडि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र बाम गठबन्धनका खगराज भट्ट थिए।

मतदाताका लागि भट्ट भविष्यमा सांसद र बढीमा मन्त्रीसम्म हुने पात्र थिए तर देउवा बहालवाला प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र सम्भावित भावी प्रधानमन्त्री समेत थिए। यस्तोमा मतदाताले भावी प्रधानमन्त्रीलाई रोज्नु स्वभाविक थियो र देउवाले चुनाव जित्नुको प्रमुख कारणमध्ये यो एक थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा कैलाली ५ मा देउवाले आफ्नी पत्नी आरजु राणा देउवालाई उठाएका थिए। तर, आरजुले चुनाव हारिन्। यहाँनिर सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने आरजुले चुनाव त्यही क्षेत्रमा हारेकी थिइन् जहाँ ४ वर्षअघि २०७० को निर्वाचन शेरबहादुर देउवाले जितेका थिए।

४ वर्षअघि आफूले जितेको ठाउँमा आफ्नै पत्नीलाई उठाउँदा पनि हार्नुले के देखाउँछ भने मतदाताले कांग्रेसलाई विश्वास गरेका होइनन्। मतदाताले देउवाको हकमा पार्टीलाई नभइ व्यक्तिलाई मत दिएका थिए। खासमा कांग्रेसप्रति मतदाताको मोहभंग भइसकेको थियो।

परीक्षाको सुरुवात र आजको कठिन मोड

देउवाको परीक्षाको सुरुवातमा उनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट चुके जसको परिणामस्वरुप उनी निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भए। पार्टी सभापतिका हैसियतले कांग्रेस पराजित हुनु देउवा स्वयं पराजित हुनु नै हो। उतिबेला ओली सरकार पल्टाउने क्रममा देउवाको सहयात्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए।

र, अहिले पनि संसद विघटन भइ देश अर्को निर्वाचनको संघारमा पुग्नुको कारण उनै प्रचण्ड नै हुन्। अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा अर्को एउटा कुरा के पनि प्रस्ट भइसकेको छ भने प्रचण्ड पात्र होइनन्, प्रचण्ड त प्रवृत्ति हो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएसँगै प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहे। आफू सत्तामा रहे पनि नरहे पनि राजनीतिका हरेक पाटोमा प्रचण्डको प्रभाव र हस्तक्षेप रह्यो। तर, २०७४ को निर्वाचनपछि जब एमाले र माओवादीको एकीकरण भयो, प्रचण्डको हालिमुहाली एकाएक नियन्त्रित बन्न पुग्यो।

सरकार र पार्टी दुवैमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभावले प्रचण्डको छटपटी बढ्न थाल्यो। यही छटपटीको परिणाम हो प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्नेसम्मको चलखेल भएकै कारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको तथ्य अब खुलस्त भइसकेको छ।

अहिले प्रचण्ड संसद पुनस्र्थापना चाहन्छन्। यसको एउटै कारण संसदमा भएको पार्टीको बहुमत हो। उनलाई शक्तिशाली बन्नुछ। तत्कालीन माओवादीको ‘सुप्रिम कमाण्डर’ रहेर पार्टीभित्र निरंकुश शासन गरेका प्रचण्डलाई शक्ति पृथकीकरण पच्दैन। उनलाई शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा यसअघि पनि पटक–पटक प्रस्ट भइसकेको छ। संसद पुनस्र्थापना गरेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने उनको लालसाकै कारण उनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफरसमेत दिएको खुलासा भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा छ।

संसद पुनर्स्थापना भएकै अवस्थामा पनि देउवालाई लाभ हुने परिस्थिति छैन। अहिले संसदको दोस्रो दल रहेको कांग्रेस त्यतिबेला तेस्रो शक्ति बन्न सक्छ किनकि नेकपा विभाजित भएकै अवस्थामा पनि विभाजन भएर बन्ने दुई दल पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहने सम्भावना उच्च छ। त्यो अवस्थामा कांग्रेसले सत्ताको अवसर पनि नपाउन सक्छ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अफर दिएकै भए पनि ओली पक्षले समाजवादी पार्टी र अन्यको सहयोग लिएर सरकार बनाउन सक्ने परिस्थिति रहन्छ। त्यसमाथि पुनस्र्थापित संसदको आयु पनि धेरै बाँकी हुने छैन।

निर्वाचनमा गएको परिस्थितिमा भने कांग्रेसले केही लाभ पाउन सक्छ। निर्वाचनसम्मको समयको सदुपयोग गर्दै पार्टीको तल्लो तहदेखिको संगठन बलियो बनाउने र अहिलेदेखि नै जनतामा जाने हो भने कांग्रेस निर्वाचनपछि पहिले शक्तिको रुपमा उदय हुन सक्ने अवसर छ।

यदि निर्वाचनपछि पहिलो शक्तिको रुपमा अगाडि आउन सक्यो भने त्यतिबेला कांग्रेसको सरकारको अवधि पनि धेरै हुनेछ किनकि त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ। अहिले संसद पुनस्र्थापना गरेर केही महिनाको प्रधानमन्त्री बन्ने वा निर्वाचनमा गएर ५ वर्षे प्रतिनिधिसभाबाट बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा अब देउवाले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ।