काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक अहिले दुई ध्रुबमा विभाजित बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा बाहेक अन्य सबै राजनीतिक दल सडक आन्दोलनमा होमिएका छन्।

तर, नेपाली कांग्रेसभित्र आन्दोलनको विषयमा मतैक्यता छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सशक्त आन्दोलनको पक्षमा छन् भने सभापति देउवा ओलीको दकमप्रति केही नरम देखिएका छन्।

कांग्रेस सपभाति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा आफू निकट नेताहरुसँग विश्लेषण गर्न थालेका छन्। देउवाले आफू निकट नेताहरुसँग वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष सुनाएका हुन्।

देउवाले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यलाई सुनाएको विश्लेषणको संपादित अंश

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, यो संविधान अनुसार गलत छ। अहिले नेपाली कांग्रेस ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको छ। तर आन्दोलन गर्दा कांग्रेसजस्तो पार्टीले धेरै विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ। पार्टीभित्रै साथीहरुले ओलीको कदमप्रति सभापतिको समर्थन रहेको आरोप लगाएको सुन्छु, त्यो सरासत गलत हो।

आन्दोलन हामीले गरिरहेकै छौं। अहिले नै निर्वाचन भएन भने यसो गर्छौं वा अदालतले यसो गरे यसो गर्छौं भन्दा अदालतलाई तर्साउने काम हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन।

सबै पार्टी इमान्दारिताका साथ निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएपनि कानुन मिचेर ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएर गर्दा मात्रै निर्वाचन सम्वभ छ, अन्यथा नियमित प्रक्रियामा चुनाव वैशाखमा सम्भव छैन। अर्को मिति भनेको मंसिर हो। यो लामो समय हुँदा अब सडकमा आन्दोलन भयो, सडकले नै केपी ओली फाल्ने अवस्था आयो भने केपी ओली, संविधान र व्यवस्था एकै पटक फालिन्छन्।

रामचन्द्रजी  प्रचण्ड– माधव नेपाल मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरौं र केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई घुँडा टेकाउँ भन्नुहुन्छ। अदालतले संसद व्युँतायो भने आनदोलनमा नै जाने हो। निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा जाने हो। तर प्रचण्ड– नेपालसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने भन्ने विषय जायज होइन।

संविधान निर्माणको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। चुनावको परिणाम जे आएपनि लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा प्रतिवद्ध दल नेपाली कांग्रेस नै हो। जनताले पनि मानेको विषय हो यो। अहिलेको निर्वाचन कुन धरातलमा आएको छ भने संविधानलाई मास्ने र लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रियामाथि प्रहार गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ।

त्यसकारण नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्दैमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहारलाई मूल्य चुकाएर आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर जाँदा भोलि आफूलाई बेफाइदा हुने त्यस्तै आक्रमण भयो भने फेरि सडकमा निस्किँदा कुन नैतिकता र साहसले निस्किने भन्ने एउटा प्रश्न छ।

अर्को सैद्धान्तिक प्रश्न के पनि छ भने केपी ओलीलाई जहिले आफ्नो बहुमत आउँछ भन्ने लाग्छ त्यतिबेला निर्वाचन गराउँछन्। र, उनले साम, दाम दण्ड भेद सबै अपनाएर आफूले बहुमत ल्याउने अवस्थामा बाहेक निर्वाचन गराउँदैन्न। त्यसो हुनाले यो वैशाखमा होइन, अरु दुई तीन वर्षसम्म पनि निर्वाचन नहुन सक्छ।

तर, वैशाखमा चुनाव नभएपछि सडक आन्दोलन चर्किन्छ र त्यसले ओलीलाई घुँडा टेकाउँछ अनि मात्र निर्वाचन हुन्छ। अनि कांग्रेसको बहुमत आउँछ, आखिर ८ महिनाको ढिलो चाँडो त हो नि! वैशाखमा निर्वाचन किन हुँदैन भने प्राविधिक रुपमा निर्वाचन आयोगलाई जति दिन चाहिने हो, त्यति समय त अब बाँकी छैन।

सबै पार्टी इमान्दारिताका साथ निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएपनि कानुन मिचेर ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएर गर्दा मात्रै निर्वाचन सम्वभ छ, अन्यथा नियमित प्रक्रियामा चुनाव वैशाखमा सम्भव छैन। अर्को मिति भनेको मंसिर हो। यो लामो समय हुँदा अब सडकमा आन्दोलन भयो, सडकले नै केपी ओली फाल्ने अवस्था आयो भने केपी ओली, संविधान र व्यवस्था एकै पटक फालिन्छन्।

त्यसपछि सडकको नेतृत्व कांग्रेस, प्रचण्ड–माधव नेपालको कार्यकर्ताको हातमा रहँदैन। त्यहाँ अर्कै शक्तिले नेतृत्व लिने अवस्था आउँछ। जसले केपी ओलीलाई बढी अपराधी देख्ने र थोरै भएपनि कांग्रेस, प्रचण्ड–माधव नेपाल र बाबुरामलाई पनि अपराधी देख्ने समूहको हातमा सडक आन्दोलन पुग्छ।

त्यो भनेको अहिलेको संविधान र व्यवस्थको विरोधी शक्ति हुन्छ। त्यसो हुँदा केपी ओलीलाई फालेर माधव–प्रचण्ड वा कांग्रेसलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि सबै सकिएपछि व्यवस्था नै सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यसकारण सैद्धान्तिक र व्यवाहरिक धरातलमा पनि यो निर्वाचन हाम्रो अनुकुल छैन। ओलीले निर्वाचन गराउँदैदन्, त्यसो भएपछि जतिसक्यो धेरै समय सत्तामा टिक्ने प्रयास गर्छन्। त्यो गर्दा व्यवस्थालाई क्षति हुन्छ।

अर्को कुरा प्रदेशसभामा केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्दा पनि केपी ओलीलाई सबै प्रदेशमा शून्य बनायो भने ओलीले सबै प्रदेश विघटन गर्दिन्छन् र एउटा संवैधानिक मञ्च हामीबाट फुत्किन्छ । त्यसकारण एक वा दुई ठाउँमा केपी ओलीको सरकार रहिरहोस्, जसले गर्दा प्रादेशिक संरचनामा उनले प्रहार गर्न नपाउन्। अर्को हाम्रो फाइदाको विषय पनि हेर्नुपर्छ। जसले हामीलाई बढी अफर दिन्छ उसैसँग मिलेर सरकार बनाउने हो।