काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको छ ।  सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मुद्दा चलाउन अख्तियारको निर्णयको प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाइ राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने गरी आयोगले निर्णय गरी मुद्धा चलाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमनत्रीलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुबैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। २०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।