काठमाडाैं। सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच विभिन्न ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूबीच सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि उक्त सम्झौता भएको हो।

सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेसहितका कार्यान्वयनयोग्य विकल्प प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।

त्यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कडाकाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लाने तथा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता कानुनविपरीतका कार्य गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।

वार्तामा यी सहमति भएसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ।