काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सर्वोच्च अदालतले दवाव, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसार आधिकारिता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?, अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?, संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त?’ उनले आयोगसमक्ष प्रश्‍न तेर्स्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाइ राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ’ उनले भनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढङ्गले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् । यद्यपि आफूहरुले अहिले नै त्यसरी नसोच्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं ।’