काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनौती दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई अस्वीकार गरेका छन् । यससँगै प्रचण्डले तत्कालीन एकीकृत माओवादी र एमालेबीच भएको पार्टी एकीकरणलाई पनि अस्वीकार गरेको संकेत देखिएको छ । यद्यपि प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा पार्टी एकीकरणलाई अस्वीकार भने गरेका छैनन् ।

आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा दायर भएको मुद्दाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दिएको लिखित जवाफमा प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला अस्वीकार गरेर जवाफ दिएका छन् । प्रचण्डले जवाफमा लेखेका छन् ‘प्रथमतः वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको हो । प्रधानमन्त्री दलसँगै स्वतः रुपान्तरण हुन सक्ने होइन ।’

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियत संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको दावी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको भएको ठहर गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको भएको ठहर गरेको थियो ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘…नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिएतापनि मिति २०७५।२।३ मा दुई पार्टी एकीकरण भइ मिति २०७५।२।५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त संसदीय दलको नेता चुनिनु भएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रुपमा देखिएको छ ।’