काठमाडौं। नेकपा ओली समूहका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालसामु पार्टीमा फर्किने कि पतनको बाटो राज्ने दुई विकल्पमात्र रहेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि नेता नेपालसँग पूर्ववत् पार्टीमा फर्किने कि पतनको बाटो रोज्ने दुई विकल्पमात्र बाँकी रहेको बताएका हुन्।

डिसी नेपालबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम ‘द व्रिज टक’ शोमा प्रस्तोता अर्जुन दाहालसँग कुरा गर्दै मुख्य सचेतक भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई २०७५ फागुन ३ गतेकै अवस्थामा फर्काइदिएको उल्लेख गर्दै माधव नेपालसँग पार्टीमा फर्किने वा पतनको बाटो राख्ने दुई विकल्पमात्र बाँकी रहेको बताएका हुन्।

‘अब निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र औपचारिक रुपमा दुई दल हुने जनाए। उनले तीन वर्ष अगाडि नै निर्वाचन आयोगले गल्ती गरेको बताए।

उनले तीन वर्ष अगाडि नै नेकपा नाम गरेको पार्टी ऋषि कट्टेललाई दर्ता गरेर दिने पछि ठूलो दलबल सहित देश चलाउने पार्टी आयो भनेर अर्को दललाई नाम दिने दिएर आयोगले अन्याय गरेको तर सर्वोच्चले ऋषि कट्टेललाई न्याय दिएको टिप्पणी गरे।

उनले अब सरकारले संसदमा विश्वासमा मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै ओली सरकारको पक्षमा मतदान नगरे एमालेका सांसदलाई कारवाही गरिने बताए।

उनले संसदीय व्यवस्थाअनुसार नियम कानुन अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरे प्रचण्ड समूहतिर रहेका सांसदलाई खारेजसम्म गर्न सक्ने बताए।

उनले पूर्व माओबादीतर्फका मन्त्रीको विषयमा बोल्दै उनले ६ महिनासम्म उनीहरु मन्त्रीको पदमा रहन सक्ने बताए। त्यसपछि अरु व्यवस्था हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले र एकिकृत माओबादी ब्युतिएको बताउँदै प्रमुख सचेतक भट्टराईले अब पार्टी नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने बताए।

उनले नेपाल समूहतिर संकेत गर्दै सर्वोच्चको फैसलालाई कुनै इगोको रुपमा, आग्रह र पूवाग्रह नराखी पार्टीमा फर्किन आग्रह गरे। यस्तै उनले सविकको नेकपा एमाले हुँदा नेपाल र खनाल समूहले पार्टी फुटाएर जान नसक्ने र उनीहरुसँग ४० प्रतिशत नरेहेको दावी गरे। उनीहरुसँग प्रयाप्त अंक गणित नरहेको उनको भनाइ छ।

सभामुखको भूमिकालाई आलोचना गर्दै उनले सभामुखको गतिविधि सभामुख जस्तो नदेखिएको बताए। सभामुखको चरित्रले समग्र व्यवस्थामा चोट पुगेको उनको भनाई छ।

अर्को नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्र पछि दर्ता भएकोले सर्वोच्चको फैसला पछि स्वतः खारेज भएकोले त्यहाँबाट कुनै बाधा अड्चन नरहेको उनको भनाइ छ।