काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकाे  सरकार तत्काल नढल्ने भएको छ। उनलाई समर्थन दिँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता नलिने जनाएको छ।

कुल ६० सांसद भएको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङको एमालेको २७ सांसद छन्। एक स्वतन्त्र सांसदले पनि गुरुङलाई समर्थन गरिरहेका छन्। ३ सांसद भएको जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दा गुरुङको पक्षमा ३१ सांसद हुन्छन्। जुन स्पष्ट बहुमत हो।

चैत २५ गते सरकारको समर्थन कायमै राखेर माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यसैले अहिले नै मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परिसकेको छैन। यद्यपी सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नयाँ सरकार समीकरणको लागि माओवादी केन्द्रको सरकारमा सहभागी आफ्ना नेतालाई फिर्ता बोलाएसँगै यसको गृहकार्य सुरु भएको थियो।यो विषयमा कांग्रेस,माओवादी केन्द्र दुबै दलले सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकार फेर्नै पर्ने खास समीकरण नदेखेकाले तत्कालको अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारलाईनै निरन्तरता दिने पक्षमा जनमोर्चा रहेको छ।

सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको नाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ।

अहिले मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री गुरुङ बहुमतमा भएपनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने र जनमोर्चाले पनि साथ छोड्ने हो भने सरकार टिकिरहन आवश्यक पर्ने बहमुत पुग्दैन। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बैकल्पिक सरकार गठनका लागि अग्रसरता दिइरहेको छ। उसले जनमोर्चालाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आग्रह पनि गरिरहेको छ।

हाल कांग्रेससँग १५, माओवादी केन्द्रको १२ सदस्य छन्। यसैगरी जसपासँग दुई ससदस्य छन्। जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ र वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्छ।

यो अवस्थामा निर्णायक दलको रुपमा जनमोर्चा देखिएको छ। जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङको समर्थन फिर्ता लिन साथ गुरुङको सरकार धरापमा पर्छ। तर जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशका संसदीयदलको नेता कृष्ण थापा अहिलेनै सरकारको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउँछन्।

सरकार समीकरणको चर्चा बाहिर हल्ला भएको जस्तो सहज नभएको नेता थापाले डिसी नेपाललाई बताए। उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकार समीकरणको लागि माओवादी केन्द्रको सरकारमा सहभागी आफ्ना नेतालाई फिर्ता बोलाएसँगै यसको गृहकार्य सुरु भएको थियो।यो विषयमा कांग्रेस,माओवादी केन्द्र दुबै दलले सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकार फेर्नै पर्ने खास समीकरण नदेखेकाले तत्कालको अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारलाईनै निरन्तरता दिने पक्षमा जनमोर्चा रहेको छ।’

पाँच वर्ष सम्म सरकारको नेतृत्व लिन जनताले दिएको अभिमत बीचमै सरकार फेर्ने र ढाल्नेकाम गर्दा राजनीति अस्थीरता बढ्ने भएकाले जनमोर्चा सधैं स्थायित्व र शान्ति खोज्ने पार्टी भएकाले तत्कालको अवस्थामा सरकार समीकरणको सम्भावना नभएको उनको दावी छ। यद्यपी पार्टीले आधिकारीक रुपमा समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो भने फिर्ता हुन्छ थापाले बताए।

जसपा सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा

प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी गुरुङ सरकारको जसरी पनि विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेको छ। केन्द्रीय सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेकाले त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा सबै भन्दा पहिले सडक संघर्ष गर्ने दल जसपा भएकाले गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नरहेको जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले बताए।

उनी भन्छन्, ‘काँग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको विकल्प खोज्ने सहमति भइसकेको छ। अब निर्णायक शक्ति जनमोर्चासँग संवाद भइरहेको छ यो विषयले चाँडै निकाश पाउँछ।’