काठमाडाैं। गृह मन्त्रालयले नागरिकको घटना दर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। घटना दर्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र छुटेकालाई समावेश गर्न बुधबारदेखि मुलुकभर दुई हप्ते घटना दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।

वैशाख १ देखि १६ गतेसम्म मुलकुभर एक साथ अभियान चलाउन लागिएको विभागले जानकारी दिएको छ। उक्त अभियान सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी संयन्त्रसमेत निर्माण गरिएको छ।

विभागका महानिर्देशक जीतेन्द्र बस्नेतले यस वर्ष घुम्ती शिविरसमेत सञ्चालन गरी विशेष दर्ता अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। नेपाल सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सन् २०२४ सम्ममा जन्म र मृत्यु दर्तालाई शत–प्रतिशत पु¥याउने तथा अन्य घटना उल्लेख्यरुपमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नेपालमा हरेक वैशाख १ लाई व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ भने सात गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको रुमपा मनाउँदै आएको छ। यसपटक भने १६ दिनसम्म विशेष अभियान चलाउन लागिएको हो। नेपालमा विसं २०७२ चैत १३ गते काठमाडौँ महानगपालिका १ र १६ बाट अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियानको शुभारम्भ गरिएको थियो।

हाल सेवा विस्तार गर्र्दै मुलुकका छ हजार ७४३ वडामध्ये चार हजार २९६ वडाले अनलाइनमार्फत घटना दर्ता गर्न थालिसकेको छ। स्थानीय तहमार्फत अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्तालाई तीव्रता दिन विभागले प्राविधिक सहयोग, सफ्वेयरलगायत सामग्री खरिदका लागि स्रोतसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ।

नागरिकको व्यक्तिगत घटना अभिलेखीकरण गर्ने कुरा नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्यएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित रहेकाले दर्ता अनिवार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले जैविक विवरणसहित जारी गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि जन्मदर्ता अनिवार्य भएकाले घटना दर्ता गराउन सबैमा अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले जानकारी दिए।

विभागले सबै स्थानीय तहलाई वैशाख १६ गतेसम्म शिविर सञ्चालन गरेरै भए पनि घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ। स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने उक्त अभियानका क्रममा नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्य लाभग्राहीले निवेदन सङ्कलन गर्ने र व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुनासोसम्बन्धी निवेदन पनि दर्ता गर्न सकिने छ।

अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुने क्रममा रहेका स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी अनलाइन सेवा प्रदान गर्न पहल गरिएको विभागले जनाएको छ।

सरकारले विसं २०३४ देखि नियमित व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दै आएको छ । त्यस बेलादेखिका घटनादर्तालाई समेत अहिले डिडिटलाइजेसन गर्न लागिएको विभागले जानकारी दिएको छ। यस पटक विदेशमा रहेका नेपालीको समेत कूटनीतिक नियोगमा पञ्जीकाधिकारी तोकेर घटना दर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने प्रावधान रहेकाले प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाइएको छ।

सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड र आगामी तीन वर्षमा शतप्रतिशतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालम २८ लाख बढीले परिचयपत्र बनाइसकेका छन्।

गृह मन्त्रालयले एकमात्र रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा घटना दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विभागले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घटना दर्ता अभियानमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

मङ्सिरदेखि बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सरकारले आउँदो मङ्सिरदेखि भने शतप्रतिशतरूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही सूचीमा रहेका कूल एक लाख ७२ हजार निस्क्रिय विवरणलाई हटाएको जानकारी दिए। त्यसभित्र परेका तर छुटेका भए पुनः दर्ता गरेर अभिलेखीकरण गर्न सकिने उनले जानकारी दिए। रासस