काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि त्यसविरुद्ध र त्यसका पक्षमा समेत परेका रिटहरुको सुनुवाइमा धेरै किसिमका झमेलाहरु देखिएको छ।

यी झमेलाहरुले यी रिटहरुको सुनुवाइ प्रभावित पार्ने मात्र नभइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ। रिटको संख्या धेरै भएका कारण पनि झमेला झनै बढेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा २८ वटा रिट परेका छन्।

तीमध्ये ९ वटा रिट सिधै संवैधानिक इजलासमा जाने गरी दायर भएका छन्। १९ वटा रिटहरु भने सामान्य बेन्चमा पेशी चढ्न सक्ने खालका छन्। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक भएकोले यी १९ रिटको पेशी सामान्य बेन्चमा तोकिए पनि त्यो बेन्चले यी रिटलाई समेत संवैधानिक इजलासमै पठाउने सम्भावना उच्च छ।

यी १९ रिट पनि संवैधानिक इजलासमै पठाइयो भने त्यसपछि झमेलाको सिलसिला सुरु हुनेछ। २८ वटा रिटमध्ये २४ वटा रिट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका छन् भने ४ रिट केपी ओलीको पक्षमा छन्। रिटहरु हिजो सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको भए पनि ती रिटहरुको सुनुवाइ शुक्रबारभन्दा पहिले हुन कठिन छ।

१९ रिटहरु बिहीबार साधारण इजलासमा पेशी चढे पनि रिटमा मागदावी गरिएको विषय संविधानसँग सम्बन्धित भएकोले साधारण इजलासले यी रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने सम्भावना उच्च छ। यसो भएमा सबै २८ रिट शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा जान सक्छन्।

अहिले सबैभन्दा धेरै चासोपूर्वक १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हालेको रिटलाई हेरिएको छ। तर, यी सबै रिटहरुको सुनुवाइ तत्काल हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यस विषयमा दायर भएका रिट निवेदनहरु धेरै भएका कारण यी निवेदनहरु कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नका लागि नै लामो समय लाग्छ।

सम्भवतः यो प्रक्रियाका लागि मंगलबारको पूरै दिन लाग्न सक्छ जसका कारण मंगलबार यी रिटहरुमाथि सुनुवाइ हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ। बुधबार बुद्धजयन्तीको सार्वजनिक विदा भएकोले अदालत बन्द हुन्छ। बिहीबार सामान्य इजलासमा पेशी चढ्न सक्ने १९ रिटमाथि सुनुवाइ हुन सक्छ तर बिहीबार संवैधानिक इजलास नबस्ने गरेकोले ९ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ हुने सम्भावना छैन।

१९ रिटहरु बिहीबार साधारण इजलासमा पेशी चढे पनि रिटमा मागदावी गरिएको विषय संविधानसँग सम्बन्धित भएकोले साधारण इजलासले यी रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने सम्भावना उच्च छ। यसो भएमा सबै २८ रिट शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा जान सक्छन्।

केही रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ। तर, एकै दिन सबै २८ रिटको सुनुवाइ गरेर अदालतले परमादेश दिन सक्ला?

भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। हुन त अदालतले कुनै एउटा मात्रै रिटको सुनुवाइमै परमादेश दिन पनि सक्छ। तर, यी धेरैजसो रिट निवेदनको विषयवस्तु उस्तै भएकोले अदालतले सबै रिटको पेशी एकैपटक तोक्ने सम्भावना पनि छ।

यहाँनिर अर्को ठूलो झमेला भनेको शुक्रबारकै दिन सर्वोच्चले परमादेश दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो। शुक्रबार अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय रोक्ने गरी परमादेश, उत्प्रेषण आदेश वा अन्तरिम आदेश नदिएमा अर्को झमेला थपिन्छ। संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट आउनुपर्छ।

सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बसेको भोलिपल्ट जेठ १५ हो। त्यो दिन गणतन्त्र दिवस भएकोले यसै पनि सार्वजनिक विदा हुन्छ। त्यसमाथि त्यस दिन शनिबार परेको छ त्यसैले त्यस दिन अदालत बन्द हुन्छ।

प्रतिनिधिसभा नभएकोले अहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको छ। अब शुक्रबार अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएमा देउवा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ अन्यथा केपी ओली पदमुक्त भएकै अवस्थामा पनि अर्को प्रधानमन्त्री नभएकोले उनै कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनेछन् र उनैले बजेट ल्याउनुपर्छ।

उता प्रधानमन्त्रीले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ जना एमालेका नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशित गरिसकेका छन्। पार्टीको साधारण सदस्य नरहेको सांसदको पद जान्छ। सांसद नै नरहेको व्यक्तिले अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न समेत उठ्छ।

अर्कोतर्फ यी नेताहरुले देउवालाई समर्थन गर्ने बेला उनीहरु सांसद बहाल रहेको र पछि मात्र कारवाही गरिएकोले त्यो समय अन्तरले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषय पनि अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलीले गरेको कारवाहीलाई कसैले कानुनी रुपमा अदालतमा चुनौती दिएको अवस्थामा यसको वैधानिकता समेत अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा हुन सक्छ।

सांसद पद वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा उनीहरुको समर्थनले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ला कि नसक्ला? यो छिनोफानो पनि अदालतले नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा एउटा पार्टीका सांसदले आफ्नै दलविरुद्ध जान पाउने कि नपाउने? सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा त्यसको वैधानिकता के हुने भन्ने जस्ता जटिल कानुनी झमेलाहरु पनि अदालतका अगाडि छन्।

बजेटका लागि संविधानले तोकेको समय आइसक्यो। विवाद निकै बल्झिएको छ। रिटहरुको संख्या धेरै छ जसले बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुको संख्या समेत अधिक हुने देखिन्छ।

कानुनी झमेलाहरु धेरै छन् र अदालतले छिनोफनो गर्नुपर्ने प्रश्नहरु पनि धेरै छन्। यी सबै प्रश्नहरुको छिनोफनो गर्दै जाँदा अदालतलाई फैसला गर्न कति समय लाग्ला? र त्यो समयले देशको भोलिको दिशा कसरी निर्धारण गर्ला। जनताले पर्खेर अदालतको मुख हेरिरहेका छन्।