काठमाडौं। कारोना भाइरसको दोस्रो महामारीले अहिले हरेक नेपालीको दैनिकी असहज बनेको छ। आम नागरिक अक्सिजन, भेन्टिलेटर र अस्पतालमा बेड नपाएर छट्पटाउनु परेको छ।

तर नेपाली कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला कार्य समितिले नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि भन्दै आफ्नो पार्टी कार्यलय अस्थायी कोभिड अस्पताल संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीबीच कांग्रेसको भदौमा गर्नै पर्ने बाध्यता छ। यसै विषयको सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसीसँग डिसी नेपालका सम्भव सिंह ठकुरीले कुराकानी गरेको संपादित अंश

तपाईँहरुले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि भन्दै बैशाख २० गते आफ्नो पार्टी कार्यलय अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गर्नु भएको थियो। अहिले कसरी सञ्चालन भइएराखेको छ ?

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएपछि यो महामारीबाट नुवाकोट पनि अछुतो रहन सकेन। त्यसपछि तत्काल मैले जिल्ला सभापतिको हैसियतले पार्टी कार्यलयमा रहेको १०–१२ ओटा कोठाहरुलाई आवश्यक परेमा र बिरामीको चाप बढ्यो, अस्पतालहरुले भार थेग्न सकेन नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आइसोलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गर्यौं।

त्यसपछि हामीले १४ ओटा अक्सिजन कन्सनटेटर चीनबाट झिकायौं।२० थान अक्सिजन सिलिन्डर र २२ ओटा बेड अहिले त्यहाँ छ। जनशक्तिको रुपमा स्थानीय साथीहरु र डा.सन्तोष अर्याललगायत नुवाकोटको सिटी अस्पतालको सहकार्यमा अहिले सञ्चालन भइराखेको छ।

अहिले बिरामीको चाप पनि घटिराखेको अवस्था छ। चाप बड्दा जस्तो सुकै र जो कोही बिरामीको लागि प्राथमिक उपचार र अक्सिजन नपाएर छट्पटिएका बिरामीका लागि तत्काल अक्सिजन दिने आइसोलेसन वार्ड स्थापना भएको हो।

हामीले व्यवस्थित ढङ्गले बिरामीका लागि खाने व्यवस्था पनि गरेका छौं। खबर प्राप्त हुन साथ एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था छ। त्यसकारण हामीले न्यूननतम मापदण्ड अपनाएर हामीले अस्पताल सञ्चालन गरिराखेका छौँ।

देशभर अक्सिजन, भेन्टिलेटरको अभाव भयो भन्ने सुनिन्छ, त्यहाँ त्यस्तै डाक्टर, नर्सहरु पनि चाहियो, बिरामीको लागि खानेकुराहरु पनि चाहियो। यो सबै कुराहरुको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?

हामीले बिरामीको लागि खाना खुवाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसकाे सक्रियता  ॐ आदि फाउन्डेसन को सहयोगमामार्फत शिक्षण अस्पतालमा दैनिक तीन सय जनालाई खाना खुवाएको तीन हप्ता भयो।

त्यसैगरी दैनिक सय भन्दा धेरै नुवाकोट र त्रिशुली अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई खाना खुवाउँदै आएका छौँ। यति मात्र हैन हामीले त्रिशुली अस्पतालदेखि जिल्लाका तीन ओटै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सेनिटाइजर,माक्स दिएका छौँ।

त्यसकारण पार्टी कार्यलयको २० देखि २२ जना बिरामीका लागि खाना खुवाउन खासै कठिन विषय हैन। हामीलाई जिल्लाको उद्योग बाणिज्य संघमा आवद्ध साथीहरुले एक महिनासम्म खानाको व्यवस्थापन र एम्बुलेन्सको व्यस्थापन गर्दिन्छौं भन्नु भएको छ।

त्यसैगरी उपचारको जनशक्तिका लागि नजिकै रहेको सिटी अस्पतालका डाक्टर सन्तोष अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँले दुई महिनासम्म स्वमंसेवकको रुपमा काम गर्दिन्छु भन्नु भएको छ। त्यसकारण हामीलाई सजिलो भएको छ।

अब राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा गरौँ, यति बेला संसद विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तय गर्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व लिएर कांग्रेस अहिले राजनीति र कानूनी लडाईँ लड्दै छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक कसरी भयो?

नेपालको संविधानको धारा ७६ को १,२,३ र ५ यसरी चार किसिमबाट नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नेपालको संविधानले परकल्पना गरेको छ। पहिले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। अहिले दल फुटेपछि पनि राजीनामा नदिई राष्ट्रपतिमार्फत उहाँ धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो।

२ अनुसारको प्रधानमन्त्री पनि दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बनाउनु पर्नेमा पनि अरु दल नगएका हुनाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले उहाँनै प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ ले के भन्छ भने धारा ३ को प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि तीस दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। यसको मतलव लिनैपर्छ भनेको हो। लिन सकिँदैन भने राजीनामा दिनुपथ्र्यो।

हैन भने वैधानिक रुपमा उहाँले विश्वासको मत लिनु पथ्र्यो। गलतबाटो हिँडेर मौखिकरुपमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि मौखिकरुपमा बाटो खुल्ला गर्नु भयो। त्यसरी संविधान, कानून, नीति नियम विधि विधान मिचेर मैले बाटो खुल्ला गरिदिएको छु भनेर राष्ट्रपति कहाँ जानु भयो र उहाँनै धारा ३ को प्रधानमन्त्री धारा ४ मा नगई धारा ५ को लागि राष्ट्रपतिले २४ घण्टासम्म समय नदिई नयाँ प्रधानमन्त्रीको बाटो खोलिदिनु भयो।

नेपालको संविधानले धारा ३ को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि र विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्छ।

र, कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाएर संसदभित्रबाट फेरि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने मा प्रधानमन्त्रीको इसारामा राष्ट्रपतिले २४ घण्टासम्म समय नदिनु भनेको संविधानको मर्म र भावना विपरित काम गर्नु भयो।

कोभिडको यो महामारीमा धेरै संसदहरु आफ्नो जिल्ला गएका छन्। काठमाडौंं आउनबाटो म्यादसमेत नदिई प्रधानमन्त्रीले बोलेको भरमा राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा भुल्नुभयो।

दलीय व्यवस्थामा तपाईँहरुले दलको सांसद चोर्नु भयो भन्ने आरोप पनि छ नि?

संविधानको धारा ७६ को ५ मा कुनै पनि माननीय सदस्यलाई तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिने आधारसहित संसदमा उपस्थित गराउने हो। त्यहाँ कसको सांसद चोर्छ कसको चोर्दैन भन्ने प्रश्न हैन। धारा ७६ को ५ अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने व्यवस्था पनि छ। त्यो भाषा त विपक्षीदललाई लाउने आधारहीन आरोप मात्र हो।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। पुनःस्थापना भयो भने अहिले राजनीतिक गोन्जागोल सबै ठिक ठाँउमा आउन सक्छ त?

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचन घोषणा भएका दिनबाट लागि सक्यो। अब कुनै र केही पनि नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्न पाइँदैन। तर निर्वाचन आयोग के गरिरहेको छ? संवैधानिक आयोगको संस्था हो प्रधानमन्त्रीजीको कारण निरीह संस्थामा परिणत भइसक्यो।

निर्वाचन घोषणा गरेर मन्त्रिमण्डल विघटन गर्ने र नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउने काम गर्छ। निर्वाचन आयोग यति हुँदा पनि चुपचाप रहेको छ। त्यसकारण ओलीजीले चुनाव गर्ने लक्ष्यमा पनि हुनुहुन्न उहाँको नियत भनेको देशलाई अधिनायकवाद र एक दलीय व्यवस्थामा लाने देखिन्छ।

त्यसकारण संसद पुनःस्थापनमा हुन्छ।कानूनी रुपमा १४६ जना वैधानिक सांसदको हस्ताक्षर अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्छ र देशले निकाश पाउनेमा आशा व्यक्त गर्दछु।

पहिलो पटक संसद भंग हुँदा पनि असंवैधानिक कदम भन्नु भएको थियो। तर अलदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरिदियो भने निर्वाचनमा जाने पनि कांग्रेसले भनेकै हो,अहिले पनि असंवैधानिक भनेपनि भित्रिरुपमा कांग्रेस चुनाव चाहन्छ पनि भन्छन् नि!

स्वतन्त्र व्याख्या विश्लेशण हुन्छ। समाजमा बौद्धिक र प्रज्ञिक व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले यसो भन्ने अधिकार छ। तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आधिकारिक निर्णय नआइ कहाँ, कसले के भन्छ ? त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन।
अ

ब संसद पुनःस्थापना भयो भने नयाँ सरकार बनाउने कि भदौमा हुने महाधिवेशनको तयारी गर्ने?

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको मिति १३ औँ महाधिवेशन सक्निसाथ क्यालेण्डरमा स्पष्ट उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा जुन दिन सभापति हुनु भयो, त्यो दिनबाट सभापतिलाई १४ औँ महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ।

४ वर्ष भित्र अधिवेशन हुनुपर्छ तर त्यो समय हुन नसकेर १ वर्ष थप गरियो तर सो समय पनि हुन सकेन। र, अहिले हामी राजनीतिक दलसम्बन्धिको संवैधानिक २६९ धारा ४ को (ख) अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छौँ।

यो अधिकार छ भन्ने विषय त पहिलेनै थाहा थियो नि। अहिले भूकम्प आएको हैन। त्यसकारण समयकै अधिवेशन गर्न काँही कसैले पनि सभापतिलाई छेकेको छैन।

अधिवेशन गर्न नेतृत्व तह अझै किन तातेको छैन?

भदौको १९ गते भित्र अधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगमा पुर्याउनु पर्नेमा अझैसम्म पार्टी नेतृत्व अझै किन मौन भएको हो थाहा छैन। पार्टीको वैधानिकता संकट जाने हो कि? मुटु पोल्न सुरु भइसकेको छ। तर नेतृत्वमा चिन्ता छैन।

पार्टीका संस्थापन पक्षहरु क्रियाशील विवादका कारण यो परिस्थिति सृजना भयो भन्छन्। विवाद् हुनुमा संस्थापन इतर पक्षपनि जिम्मेवार होला नि?

पार्टीमा अधिवेशन गराउने धेरै जिम्मेवार भनेको संस्थापनको हुन्छ। ठूलो पार्टीमा थोर बहुत विवाद होला,तर मिलाउन सक्नुपर्यो नि?
मलाई नुवाकोटको अधिवेशन गराउने निर्देशन दियोस्। म तुरुन्त अधिवेशन गर्न सामथ्र्य राख्छु।

भिडियाे