काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेसँगै तत्कालीन नेकपा र राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रवीकरणले सातै प्रदेशको सत्ता संघर्ष पेचिलो मोडमा पुगेको छ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रनिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको मोर्चाबन्दीले सात ओटै प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कुल सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये चारवटा एमाले प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेतृत्व रहेको प्रदेश एक, बाग्मती, गण्डकी र लम्बिनीमा समेत पर्ने संकेत देखिएको छ।

बाँकी प्रदेश दुईमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह नेतृत्वको सरकार पनि नयाँ समीकरणको फेरबदलको अभ्यास तीव्र बनेको छ भने माओवादी (केन्द्र) को सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमाले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरुले फ्लोरक्रस गरेर एक वर्षसम्मका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ढुक्क बनाएका छन्।

मंगलबार सुदुरपश्चिम सरकारमा पनि केन्द्रको धु्रबीकृत राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो। र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई एक वर्षसम्म ढुक्क बनायो। सत्ताविहीन बनेको नेपाली कांग्रेस सत्तारोहणतर्फ अग्रसर भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा गइसकेको छ भने प्रदेश दुईमा पनि सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेसले अभ्यास गरिरहेको छ।

एक नम्वर प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता भएपनि एमालेको एक्लै बहुमत पुग्ने छ। तर मुख्यमन्त्री शेरधन राई ढुक्क छैनन्।

कुल ९३ सांसद रहेको प्रदेश एकमा एमाले (ओली) समूह ३३ नेपाल खनाल समूह १८ गरि एमालेको मात्र ५१ सांसद छन्। कांग्रेस २१, माओवादी १५ जसपा ३ राप्रपा १ लिम्बुवान १ रहेका छन्।

मुख्यमन्त्री राईले सरकार टिकाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ भने सरकार ढाल्न पनि उत्तिकै मत आवश्यक छ। त्यसकारण सो प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री राई संकटमा छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रनिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको मोर्चाबन्दीले सात ओटै प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कुल सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये चारवटा एमाले प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेतृत्व रहेको प्रदेश एक, बाग्मती, गण्डकी र लम्बिनीमा समेत पर्ने संकेत देखिएको छ।

प्रदेश २ मा कुल १०७ सांसद रहेका छन्। जसमध्ये हाल कायम रहेको १०४ सांसद् छन् बहुमतको लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जसपाको सत्ता संघर्षका बावजुद् ५५ सांसद रहेको जसपा भित्र राउतकै बहुमत देखिएको छ।

१९ सांसद रहेको कांग्रेस र ८ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार समीरणको लागि अभ्यास गरिरहेको छ। कुल ११० सांसद रहेको वाग्मती प्रदेशमा बहुमतको लागि ५५ सांसद चाहिन्छ। एमाले एक्लैको ५५ सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा एमाले (ओली) समूहमा ३४ र (नेपाल) समूहमा २१ र माओवादी २३ विवेकशील साझा ३ नेमकिपा २ जसपा १ रहेको छ।

यसरी विभाजित अंक गणितका आधारमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विपक्षी गठबन्धनका सामु अल्पमतमा देखिन्छन्। राजनीतिको विभिन्न उतार चढाबबीच अन्य प्रदेश आजको मितिसम्म केही स्थिर भएपनि गण्डकी प्रदेशमा भने विपक्षी गठबन्धन र एमालेको प्रतिस्पर्धा तीव्र र रोचक बनेको छ।

जम्मा ६० सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा एमाले संग २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेको पनि मुख्यमन्त्री पुथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारमा रहेको हुँदा एमालेको २८ मत छ। हालसम्म सो प्रदेशमा एमालेको विभाजन भने देखिएको छैन। त्यसैगरी विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस १५ माओवादी केन्द्र १२ जनमोर्चा ३ र जसपामा २ सांसद रहेका छन्।

सो प्रदेशमा बहुमतको लागि ३१ सांसद चाहिन्छ। विपक्षी गठबन्धन संग ३१ मत भएपनि जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उभिएपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सकेन र बैशाख २६ गते राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ ठूलो दलको हैसियतले पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा १ महिना भित्र लिने विश्वासको मत लिने समयसीमा बिहीबार हो। यद्यपी गुरुङको पक्षमा पनि अहिलेको समीकरण अनुसार बहसमत छैन। यो अवस्थामा उनले के गर्लान त? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत पनि नलिने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडानका कारण लुम्बिनी प्रदेशको विवाद कायमै छ।

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारै जना सांसदलाई पोखरेलले त्यही दिन मन्त्री बनाएर आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। पछि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीको सिफारिसमा प्रदेशको संसदीय दलले ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिदियो ।

कुल सांसद ८७ सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा एमाले (ओली समूह) ३६ (नेपाल समूह) २ माओवादी केन्द्र १९ काँग्रेस १९ जसपा ६ ( यादव पक्ष २/ठाकुर पक्ष ४) जनमोर्चा १ रिक्त ४ सांसद रहेका छन्।

सबै भन्दा कम सांसद अर्थात् कुल ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेपाल पक्षको ४ सांसदले फेरक्रस र कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही एक वर्षको लागि ढुक्क भएका छन्।

एमालेको आन्तरिक विवादले संकटमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर कम्तीमा एक वर्षका लागि पद सुरक्षित गरेका छन्। एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहका सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलवार विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

मतदानमा प्रदेश सभाका जम्मा ५२ सांसदमध्ये २७ मत आवश्यक भएकोमा मुख्यमन्त्री भट्टले ३० जनाको मत प्राप्त गरे। एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका १७ र प्रदेश सभामा रहेका माओवादी केन्द्रका १३ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिए।  एमाले (ओली)समूहका ८ सांसदले मुखयमन्त्री भट्टको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

कुल ५३ सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा हाल कायम रहेका सांसद संख्या ५२ रहेको छ। एमाले (नेपाल समूह) १८ एमाले (ओली समूह) ७ काँग्रेस १२ माओवादी १३ जसपा २ र रिक्त १ रहेको छ।