काठमाडौं। कर्णालीका मन्त्री अम्मरबहादुर थापा फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि नागरिकतामा जालसाजी गरेको अभियोमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आइतबार यो विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाको फाइल मगाएको छ। सर्वोच्चले आइतबार तीनै वटै तहका फैसलाका सक्कल मिसिल मगाउने आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ साल असार १४ गते र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ गते भएको फैसला सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ असोज २ गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले रिट दायर गरेका थिए।