काठमाडौं। ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेशमा ठूलो हार ब्यहोरेर विपक्षी बेन्चमा पुगेको नेपाली कांग्रेस नेकपा विभाजन र नेकपा एमालेभित्रको विवादले साढे तीन वर्षपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ।

तत्कालीन नेकपा विभाजन पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै गण्डकी प्रदेशबाट बामगठबन्धन नेतृत्वको सरकार शुक्रबारबाट बिदा भएको छ।

सोही प्रदेशका कांग्रेस संसदीयदलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। पोखरेल नियुक्त भएसँगै कांग्रेस अहिले तीन ओटा सरकारमा सहभागी भएको छ। यस अघि प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भइसकेको छ।

केन्द्रमा राजनीति दुई ध्रवमा विभाजन भएको छ। प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनको मोर्चा बनेको छ।

उता एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन मिति घोषण गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत र विभाजन भएसँगै यसको बाछिटाले कुनैपनि प्रदेश अछुतो रहन सकेन। र, सातवटै प्रदेश सरकारमा राजनीतिले नयाँ समीकरणको मोड लियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका साथ लिएर आफ्नो राजनीति यात्रा बढाइरहेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र, एमाले बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चा सांसद गठबन्धनको नेतृृत्व गरेका छन्।

यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउने रणनीतिका साथ उक्त गठबन्धन सक्रिय छ। शुक्रबार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार ढल्नुको कारण पनि त्यसैको परिणाम हो। यसरी गठबन्धन मोर्चा बलियो भएपछि बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सुरक्षित देखिँदैन।

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दुवै प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताका रुपमा चिनिन्छन्।

यसरी फेरिँदो सत्ता समीकरणले प्रदेशको अंक गणितमा दुवै मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा देखिन्छन्। कुल ११० सांसद रहेको बाग्मती प्रदेशमा ५५ जना सदस्यको बहुमत हुन्छ। जसमा एमाले (ओली) समूह ३४, (नेपाल) समूह २१, माओवादी केन्द्र २३, कांग्रेस २२, विवेकशील साझा ३, राप्रपा २, नेमकिपा २, जसपा १ र रिक्त पद १ रहेको छ।

यसरी विपक्षी गठबन्धनको समीकरण हेर्दा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले यहाँ पनि बहुमत गुमाउने लक्षण देखिसकेको छ। तर बागमती प्रदेशमा एमाले एक ढिक्का हुने हो भने सरकार जोगिन सक्छ।

तर, जेठ ६ गते भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेको आधिकारिक उमेद्ववार रामबहादुर थापा पराजय हुनु र गठबनधनको समर्थनमा स्वतन्त्र उमेद्ववार डा.खिमलाल देवकोटा विजयी हुनुले डोरमणि पौडेल सरकार अल्पमतमा परेको संकेत देखिएको छ।

उक्त प्रदेशका माओवादी केन्द्र संसदीयदलका नेता शालिकराम जम्मकट््टेलका अनुसार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अलपमतमा परिसकेका छन्। उनले भने, ‘तत्कालीन नेकपा एक्लैको झण्डै दुईतिहाईको सरकार थियो। अदातलको फैसलालने नेकपा विभाजन र एमालेको असन्तुष्ट पक्षको केही सांसद हेरफेर हुनसाथ गठबन्धनको बहुमत पुग्छ।’

‘प्रतिगामी र अस्थिरताको मतियार बनेको केन्द्रीय सरकार र सो सरकारका साझेदारी बनेको बाग्मती प्रदेश सरकारको चाँडै विकल्प खोज्ने गृहकार्य गर्दैछौं,’ उनले भने।

संविधान च्यात्ने, विधि विधान सबै मिचेर देशमा अस्थिरता र अन्यौलता सृजना गर्ने केन्द्रीय सरकारको जय जयकार मात्र गर्ने प्रदेश सरकारको यात्रा लामो नहुने उनको जिकिर छ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन जसपा र माधव नेपाल समूहको निर्णय नै निर्णायक हुन्छ।

कुल ८७ सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा हाल कायम ८३ सांसद रहेको छ। बहुमतको लागि ४२ सदस्य चहिन्छ। जसमध्ये एमाले (ओली) समूहमा ३६, (नेपाल) समूहमा २, कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १९ जसपा (ठाकुर) ४ ,(यादब) २, जनमोर्चा १ र रिक्त ४ सदस्य रहेको छ।

यसरी यहाँ पनि विपक्षी गठबन्धनको झिनो बहुमत देखिन्छ। अहिले नेपाल समूहले पोखरेल सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ। तर माधव नेपाल समूहले पोखरेलको विपक्षमा जाने निर्णय गर्नासाथ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुमाउँछन्।

यसअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले चलाखीपन गरेर पुन मुख्यमन्त्री भएको भन्दै विपक्षीहरु आक्रोशित भएका थिए। त्यो आक्रोश कायमै रहेको कांग्रेस प्रदेश सचेतक फखरुदिन खानले बताए।

उनले अहिले विपक्षी गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नरहेको जिकिर गरे। ‘हामी प्रतिपक्षी हौ। हामी कानून विधिविधानअनुसार सरकारका गलत कामको सधैं विरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो प्रमुख असन्तुष्टी भनेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको वैधानिकता माथि प्रश्नमात्र हो।’

‘दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा उनी चयन हुनु संविधानको भावना विपरित छ। त्यसकारण हामी अहिले सरकार र सत्ता भन्दा पनि वैधानिक मुख्यमन्त्री बनाउने र संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ खानले भने।