काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि आदेश दिन माग गरिएको देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ शुरु भएको छ। सर्वोच्चको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बुधबार रिट निवेदका तर्फबाट बहस शुरु भएको छ।

यसअघि नै रिट निवेदकलाई बहसका लागि १५ घण्टाको समय दिइएको थियो। सोही समयलाई आपसमा बाँडेर बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस शुरु गरेका छन्। बुधबार पाँचजना अधिवक्ताहरुले बहस गर्दैछन्।

बुधबार अधिवक्ता खाम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्ने छन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिटमाथि निरन्तर सुनुवाई गर्दैछ। शुरुमा देउवाको रिटमाथि सुनुवाई शुरु भएको हो। रिट निवेदकका पक्षबाट २५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले बहसका लागि नाम लेखाएको भए पनि सबैले बहस गर्न पाउने सम्भावना भने न्युन छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशरु दीप कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छ। वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो।

सरकारले जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्याधि चुनाव घोषणा गरेको छ। यो विघटनलाई बदरको माग गर्दै रिट दायर भएका छन्। काँग्रेस सभापति देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष सरकार बनाउने दावी गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि त्यसविरुद्ध पनि रिट दायर भएको छ।