काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तासाझेदार दल जनता समाजवादीका नेताहरुसँग आफूले जसरी पनि चुनाव गराउने बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बालुवाटारमा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन नै एक मात्र समाधानको उपाय भएकाले जसरी पनि निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता बताएका थिए ।

‘अहिलेको लडाइ निर्वाचन नगर्ने होइन कसले निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रश्न हो मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन गर्न नदिने षडयन्त्र हो त्यसकारण परिस्थिति बद्लिन सक्छ निर्वाचन गराउनुपर्छ त्यो निर्वाचन मैले नै गराउने हो यसमा तपाईहरुको पनि साथ चाहिन्छ’, ओलीसँगको छलफलपछि जसपाका एक शीर्ष नेताले भने ।

२० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने मंगलबारको सर्वोच्चको फैसलालाई अदालतले गरेको राजनीतिको संज्ञा दिँदै अबको अवस्था सडकमा उत्रन पनि तयार रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । उनी आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला कसका विरुद्ध सडकमा उत्रनु भनेका हुन् भन्ने बारेमा आफूहरुले केही नबुझेको ती नेताको भनाई थियो ।

तर उनले कसरी चुनाव हुन्छ भन्नेबारेमा भने केही बताएका थिएनन् । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले जसरी पनि चुनाव हुन्छ चाहिँ भन्नु भयो तर कसरी हुन्छ भन्ने कारण र तर्क भने दिनु भएन’, ती नेताको भनाई थियो । ‘अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए वा सरकारमा गए देउवालाई चलाउने प्रचण्ड भएका कारण परिणाम तपाइ हामीले सोचेजस्तो नहुनसक्छ । त्यसकारण प्रचण्ड आफू सुरक्षित हुनका लागि जसरी पनि देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जान चाहन्छन त्यसकारण पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ’, ओलीको भनाई थियो ।

साँझ ६ बजे देखि ८ बजेसम्म छलफल चलेको थियो । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार ओलीले मंगलबारको निर्णय ‘अनपेक्षित र गैर संवैधानिक’ समेत भएको बताएका थिए । उनका अनुसार ओलीले सबैलाई धैर्यता राख्न आग्रह गर्दै भने, ‘अदालतले हामी माथि राजनीति गर्यो, यो स्वाभाविक निर्णय होइन, गैर संवैधानिक समेत छ, हामीले यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौ ।’ ओलीले आगामी चुनावसम्म जसपासँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको स्रोतको दावी छ । छलफलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए ।

उनीहरुसँगको छलफल अघि प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संसद् पुनःस्थापना समेत गर्छ होला भन्ने आशयका कुरा गरेका थिए । यदि त्यस्तो भयो भने विपक्षी गठबन्धनको समेत बहुमत पुग्न नदिने रणनीति बनाउने र फेरि पनि अदालतबाट नउल्टिने गरी विघटनको निर्णय गर्ने कोणबाट समेत छलफल अघि बढेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुसँग कुराकानी गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई नआत्तिन आग्रह समेत गरेका थिए ।