चीन–नेपाल रेलमार्गले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई ३० किलोमिटर लामो सुरुङबाट पार गर्ने

डिसी नेपाल
१२ असार २०७८ ११:०६

काठमाडौं। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना चीन नेपाल रेलमार्ग सगरमाथाको छेउबाट बन्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ । यो परियोजनामा संलग्न एक बरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार ८ अर्ब डलर लगानीमा बन्ने यो रेलमार्ग संरक्षित सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बनाउने बाहेक अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । तर, चीनको कानुनले वातावरणीय रुपमा संरक्षित षेत्रमा ठूला निर्माण गर्न रोक्ने भएकोले समस्या हुन सक्ने देखिएको छ ।

चीन र नेपालबीचको १ हजार किलोमिटर लामो सीमामा ६ वटा रुट प्रस्ताव गरिएका छन् । यी ६ रुटमध्ये कुन रुट रोज्ने भन्नेमा चिनियाँ विज्ञहरु विभाजित छन् । यसमा पनि प्रमुख बहस सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर संरक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यो क्षेत्र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको क्षेत्र हो । बुधबार चीनको घरेलु जर्नल रेलवे स्टान्डर्ड डिजाइनमा प्रकाशित दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले यस विषयमा एउटा सहमति बनेको बताएको छ । दस्तावेजका अनुसार रेलवेले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज षेत्रलाई ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पार गर्नेछ ।

शाङशी प्रान्तको शियानको चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपका प्रमुख इन्जिनियर लियाङ डोङले सहमतिको दस्तावेजमा बताएअनुसार सुरुङको एक तिहाइभन्दा धेरै भाग सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ र पूरै भूमिगत हुनेछ । यो हिमालयन सुरुङ हिमालय क्षेत्रमै पहिलो सुरुङ हुनेछ र यसले तिब्बतको रिकाजेदेखि सीमावर्ती सहर गिरोङ हुँदै नेपालको काठमाडौंलाई जोड्नेछ । लियाङका अनुसार यो रेलवे रुट ५१३ किलोमिटर लामो हुनेछ र ५३.६ अर्ब युआन (८.२७ बिलियन अमेरिकी डलर) लागत पर्नेछ ।

‘यो प्रस्ताव चुनौतीहरुविरुद्ध दृढ अडानसहित विज्ञहरुको अन्तिम सुझाव समावेश गरेर चिनियाँ र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ’ दस्तावेजमा लियाङले भनेका छन् । यो रेल परियोजनाको भारतले विरोध गरेको छ । नेपाल भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । तर, पछिल्ला दिनमा भारतको चीनसँगको व्यापार पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । २०१९ मा भारत नेपाल व्यापार ८ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको थियो जबकि त्यही समयमा नेपाल र चीन व्यापार भने मात्रै २० मिलियन डलर थियो ।

नेपाल भारत र चीनबीचको रणनैतिक ‘बफर जोन’ पनि हो । आणविक शक्तिसम्पन्न यी दुई देशबीचको सीमा विवाद पछिल्लो समय सैनिकको ज्यानै जाने हदसम्म बिग्रिएका बेला नेपाल यी दुवै देशको लागि सामरिक महत्वको क्षेत्र हो । नेपालमा भारतको हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेका बेला काठमाडौंले चीनसँग भूराजनैतिक र आर्थिक विकासका षेत्रमा सहकार्यमा चासो देखाइरहेको छ । बेइजिङ र काठमाडौंबीच रेलवे बनाउने सम्झौतामा २०१६ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

लियाङका अनुसार प्रस्तावित ६ वटै रुपका आफ्नै सजिला र अप्ठ्यारा पाटा छन् । यी ६ बाहेक अन्य प्रस्तावहरु धेरै लागत पर्ने र इन्जिनियरिङमा कठिनाइ हुने देखिएपछि पहिले नै रद्द गरिएका छन् । रद्द गरिएका केही प्रस्तावित रुटले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पूर्ण रुपमा बाइपास गर्न सक्थे तर रेलवेको लम्बाइ २ गुण वा केहीमा ३ गुणासम्म बढी हुन्थ्यो । लियाङका अनुसार यस्तो एउटा मात्र प्रस्तावित रुट थियो जो लम्बाइको हिसाबले पनि ठिक थियो, संरक्षित क्षेत्रको कोर क्षेत्रलाई बाइपास पनि गर्न सक्थ्यो र यो रुट सीमावर्ती सहर झाङमुबाट जान्थ्यो ।

केही विज्ञहरुले यो रुटले वातावरणीय प्रभाव कम पार्ने भएकोले यसको पक्ष लिएका थिए तर यो क्षेत्रको कम स्थिर भौगोलिक अवस्थाका र अन्य बेफाइदाका कारण यो रुट पनि अस्वीकृत गरियो । झाङमु २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको थियो र यस क्षेत्रमा पछिल्ला केही भूकम्पले सृजना गरेका फल्टहरु पनि छन् । यसबाहेक यस क्षेत्रमा भएका हिमतालहरुले पनि यहाँ समस्या पार्न सक्ने देखियो ।

लियाङका अनुसार गिरोङको रुटमा भएका फाइदाले रेलवे सुरक्षित रुपमा संचालन गर्न र लामो समयसम्म दिगो रहन सहयोग गर्छन् । यदि यो प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने हिमालयन सुरुङको निर्माण भने चुनौतीपूर्ण हुनेछ । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेका लियाङका सहकर्मी इन्जिनियर काङ शुआनका अनुसार यदि यो सुरुङ निर्माणको क्रममा संरक्षित क्षेत्र, खासगरी कोर क्षेत्रमा देखिने प्रभाव पर्यो भने यो कानुनको उल्लंघन हुनेछ ।

काङका अनुसार सबैभन्दा संवेदनशील भाग १३ किलोमिटरको हुनेछ । यहाँ निकै दुर्लभ वनस्पति र लामो पुच्छर भएको लंगुर, हिउँ चितुवा जस्ता दुर्लभ जनावरहरु पाइन्छन् । कांगको अनुमान अनुसार यहाँ निर्माणको लागि संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको मिक्सिङ प्लान्टबाट करिब ७० किलोमिटर सिमेन्ट, स्टिल र अरु निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय निकुञ्जबाट फोहर विसर्जन गर्न पनि यत्तिकै दुरी ढुवानी गर्नुपर्नेछ ।

‘वातावरणीय प्रभावको अनिवार्य मूल्यांकन गरिनुपर्छ र यहाँ निर्माणको क्रममा हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोक्न प्रभावकारी कदम उठाइनुपर्छ’ उनले दस्तावेजमा भनेका छन् । बेइजिङ फरेष्ट्री युनिभर्सिटीको स्कुल अफ इकोलोजी एण्ड नेचर कन्जर्भेसनका एक अनुसन्धानकर्ताले यो सुरुङले त्यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताए । यस्ता प्रभावमध्ये जमिनमुनिको प्राकृतिक पानी वितरण प्रणाली समेत प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए ।

‘केही साना खोला र खोल्साहरु सदाका लागि हराउन सक्छन्’ ती अनुसन्धानकर्ताले भने । उनले यो विषयको संवेदनशीलताका कारण आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरे । ‘कहिलेकाहीँ जमिनमुनि भएको परिवर्तनले सतहको वातावरणमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । हिमालय जति उच्च छ यहाँ जोखिम पनि त्यत्तिकै उच्च छ’ उनले भने ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *