वासिङ्टन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा धराशायी बनाउने उद्देश्यले जारी ‘अपरेशन इकोनोमिक फ्युरी’अन्तर्गत लामो समयसम्मका लागि कडा नाकाबन्दी र समुद्री घेराबन्दी जारी राख्न निर्देशन दिएका छन्।

ह्वाइट हाउसमा आयोजित उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना सहयोगी र सल्लाहकारहरूलाई इरानका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा हुने व्यापारिक आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा रोक्न र तेल निर्यातमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आदेश दिएका हुन्।

भर्खरै सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले इरानको ‘स्याडो बैंकिङ’ नेटवर्कमा आबद्ध ३५ व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको छ।

यी संस्थाहरूले इरानको सैन्य क्षमता विस्तार र हतियार निर्माणका लागि अर्बौँ डलर ओसारपसार गर्ने गरेको अमेरिकाको दाबी छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरानको तेल बिक्रीमा सहयोग पुर्‍याउने चिनियाँ रिफाइनरी र ढुवानी कम्पनीहरूलाई पनि निशाना बनाएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको वार्तालाई सार्थक बनाउनका लागि आर्थिक दबाब नै सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार भएको बताउँदै यसलाई अझै लामो समयसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसैबीच, इरानमाथि लगाइएको यो नाकाबन्दीले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। अमेरिकाले इरानको ‘न्युक्लियर इन्रिचमेन्ट’ (युरेनियम संवर्द्धन) पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने र उसका ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमहरू खारेज हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिकाबीच युद्धविराम र शान्ति वार्ताको प्रयास भइरहे पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले ‘एकतर्फी र न्यायोचित’ प्रस्ताव नल्याएसम्म समुद्री घेराबन्दी र नाकाबन्दी नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको कुराकानीमा पनि इरानको आणविक कार्यक्रममा रसियाको संलग्नतालाई आफूले रुचाउन नसक्ने संकेत दिएका छन्।

यो नाकाबन्दीको असर इरानको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा पर्न थालेको छ। तेल भण्डारण गर्ने क्षमता सकिँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल पठाउन नसकेका कारण इरान निकै दबाबमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि, इरानले भने अमेरिकाको यो कदमलाई ‘आर्थिक आतंकवाद’ को संज्ञा दिँदै आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ। ट्रम्पको यो पछिल्लो निर्देशनले मध्यपूर्वमा तनाव अझै लम्बिन सक्ने र विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।