काठमाडौं। झण्डै ४० बर्षअघिको कुरा हो। भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति निलम संजीव रेड्डीले चरन सिंहलाई भारतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिए। मोरारजी देसाईले लोकसभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा उनकै पार्टीका नेता सिंह नियुक्त भएका थिए, जसको साथमा सो पार्टीका आधाभन्दा बढी लोकसभा सदस्यहरुको समर्थन थियो।

राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संबैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर सिंहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन भनिएको थियो। यो सन् १९७९ को कुरा थियो।

चरन सिंहले संसदमा विश्वासको मत लिएनन्। त्यसैले बैकल्पिक सरकार गठनको लागि बाटो खुलेपछि राष्ट्रपतिले तत्कालीन नेताहरु चन्द्रशेखर र जगजीवन रामलाई राष्ट्रपति भवन बोलाई बैकल्पिक सरकारको सम्भावनाबारे बुझेका थिए। त्यस्तो सम्भवाना नदेखिएपछि रेड्डीले चरन सिंहकै सिफरिस बमोजम मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए।

र, सिंहलाई नै चुनावसम्मका लागि काम चलाऊ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गने अनुमति दिएका थिए। यो निर्णयलाई लिएर तत्कालीन जनता पार्टीले राष्ट्रपति रेड्डीको उग्र विरोध गर्यो, नेता कार्यकर्ताले रेड्डीलाई धम्कीसमेत दिएका थिए।

चरन सिंहले संसदमा विश्वासको मत लिएनन्। त्यसैले बैकल्पिक सरकार गठनको लागि बाटो खुलेपछि राष्ट्रपतिले तत्कालीन नेताहरु चन्द्रशेखर र जगजीवन रामलाई राष्ट्रपति भवन बोलाई बैकल्पिक सरकारको सम्भावनाबारे बुझेका थिए। त्यस्तो सम्भवाना नदेखिएपछि रेड्डीले चरन सिंहकै सिफरिस बमोजम मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए।

सन् १९८० मा दिल्ली उच्च अदालतले राष्ट्रपतिले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु अघि लोकसभाबाट विश्वासको मत लिनु आवश्यक नभएको फैसला गर्दै राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने र नियुक्त भएपछि संबैधानिक प्रक्रियाअनुसार तोकिएको अवधिमा विश्वासको मत लिनसक्ने आदेश जारी गर्‍याे।

बुधबार अर्थात् असार १६ गते वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता सुशीलकुमार पन्तले सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गरियोस् भन्ने रिट निवेदनबारे बहश गर्दै यो उदाहरण पेश गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहश गर्दै वरिष्ठ अधिबक्ता पन्तले भारतका अरु प्रधानमन्त्रीहरु पनि यसरी नै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको विवरण पेश गरेका थिए।

उनले इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार, संसदीय व्यबस्था भएको भारतमा चरण सिंहमात्र होइन वीपी सिंह (१९८९), चन्द्रशेखर १९९०, पीवी नरसिंह राव (१९९१), अटलविहारी वाजपेयी (१९९६), एचडी देवेगौडा (१९९६), आई के गुजराल (१९९७), फेरि वाजपेयी (१९९८) लाई यसरी नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो।

राष्टप्रमुखसँग कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ भन्ने व्याख्याका सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सन् १९३५ मा अष्टेलियाको भिक्टोरिया राज्यको घटना पनि प्रस्तुत गरेका थिए। सो राज्यका प्रमुखले दुई नेतामध्ये एक छान्नु पर्ने अवस्थामा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रसंग पन्तले इजलासलाई सुनाएका थिए।

अदालतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश

बहशको शुरुवाततिरै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमार्फत अदालतलाई विशेषरुपमा जानकारी गराउन भनिएको प्रसंग सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका विषयमा तीन प्रकारका मुद्धा रहेको सर्बोच्चलाई स्मरण गराउन चाहेका थिए।

पन्तले अदालतलाई ओलीको सन्देश सुनाएअनुसार, १. राष्ट्रपतिको आदेश बदर गरी पाऊँ, उपरान्त शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गरी पाऊँ २. शेरवहादुर देउवा स्वयं आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ र, ३. राष्ट्रपतिको आदेश बदर गरी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराका चार थान मुद्धा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन्।

पहिलो र दोस्रो मुद्धा उस्तै उस्तै भए पनि तेस्रो मुद्धा फरक छ र सो मुद्धालाई प्रयोजनहिन बनाइएको अवस्था देखिएकोले सो मुद्धाको सुनुवाई पनि हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोध अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएको थियो। सो मुद्धाको सुनुवाई नहुँदा न्याय पाउने आशामा प्रश्न चिन्ह लाग्ने तर्क गरिएको थियो।

यीमध्ये अहिले २ नं को अर्थात् शेरबहादुरको आफू स्वयंलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ भन्ने निवेदनको मात्र सुनुवाई भएको छ। पहिलो र दोस्रो मुद्धा उस्तै उस्तै भए पनि तेस्रो मुद्धा फरक छ र सो मुद्धालाई प्रयोजनहिन बनाइएको अवस्था देखिएकोले सो मुद्धाको सुनुवाई पनि हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोध अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएको थियो। सो मुद्धाको सुनुवाई नहुदा न्याय पाउने आशामा प्रश्न चिन्ह लाग्ने तर्क गरिएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा दुवैले आआफ्नो दावी पेश गरेको, ओलीले आफूलाई जसपाको संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्षले समर्थन गर्छु भनेर लिखित पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष नै दिएकोले आफ्नो बहुमत पुगेको दावीसहित पहिलो निवेदन दर्ता गरेको, त्यसपछि देउवाले दर्ता गरेको निवेदनमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका केही सांसदहरुको हस्ताक्षर भएकोले आफ्नो बहुमत पुगेको दावी गरिएको, आफूविरुद्ध कसैले हस्ताक्षर गरेको भए आफ्ना पार्टीका सदस्यहरुलाई कारवाही गर्ने पार्टी अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएको सन्दर्भमा राष्टपतिले आंखा चिम्लेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार र कारण नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आफ्नो विवेक प्रयोग गरी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री घोषणा नगरी दुवैको निवेदन राष्ट्रपतिले रद्ध गरेको बताएका थिए। संविधानले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेको र यस्तो व्यबस्थामा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका तोकिएको हुने र संविधानको धारा ७६ को १, २ र ३ मा राष्ट्रपतिले कुनै विवेक प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था नभए पनि ७६ को ५ मा विवेकसम्मत निर्णय गर्न पाउने अन्र्तनिहित अधिकार दिएको वरिष्ठ अधिबक्ता पन्तको तर्क थियो।

यो तर्कलाई समर्थन गर्ने गरी भारतका भूतपूर्व महान्यायाधीवक्ता सोली सोराब्दी (पन्त नेपालको महान्यायाधीवक्ता हुँदा सोली भारतका महान्यायाधीवक्ता थिए) को ७५ औं जन्मोत्सवका उपलक्ष्यमा प्रकाशित पुस्तकमा भारतका राष्ट्रपति के नारायणद्वारा लिखित लेखसमेत इजलासमा बुझाएका थिए।

बहशका क्रममा विपक्षी वकिलहरुले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु पर्नेजस्ता तर्क गरेकोमा उनले ‘मासु र मुलाको तरकारीको कथा’ इजलासमा सुनाएका थिए। इन्धन सीमित हुँदा दुवै तरकारी पकाउन नसकिने र एउटाको पाक्दा अर्को नपाक्ने अबस्थामा मुला धनीले मासु धनीलाई दुबै मिसाएर पकाउन र पाकिसकेपछि मासुवालाले मासु नै खाने, मुलावालाले मुला नै खाने तर झोलचाहिँ दुवै चीजको भएकाले आधा आधा बाडेर खाने बठ्याइपूर्ण उपाय निकालेको कथाको सार थियो।

त्यसैगरी विपक्षी वकिलहरुले अदालतमा मनपरि भनेको र त्यसोभन्दा पनि इजलास सुनेर सहेर बसेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको हत्यासम्मका कुराप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

त्यसरी सहेर बस्दा सामाजिक सञ्जालमा अदालतप्रतिको श्रद्धामा आँच आउने खालका टिप्पणीहरु भएको र त्यसले आफूलाई पनि पीडाबोध भएको उनले बताएका थिए। एकघण्टा १५ मिनेट लामो बहश गरेका उनीअघि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका बकिलहरुले बहश गरेका थिए। उनीपछि वरिष्ठ अधिबक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहश गरेका थिए।