काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का डीआईजी प्रविण श्रेष्ठको पदावधि नथप्ने ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश बुधबार सर्वोच्च अदालत खारेज गरेको छ। सो अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै श्रष्ठ पदमुक्त भएका छन्।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले बुधवार सो श्रेष्ठको मुद्दामाथि थप सुनुवाई गर्दै यसअघि पुनर्वहालीका लागि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

डीआइजीमा एक वर्ष म्याद थप नभएको एक महिनापछि श्रेष्ठ अदालत गएका थिए। उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेको थियो।