काठमाडौं। सोमबार विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गरे।
‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै उनले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

उनले उक्त दस्तावेज छलफल तथा बहसका लागि पार्टीमा प्रस्तुत गरेका हुन्। विगतमा पनि मिश्रले एकाधपटक अन्तर्वार्तामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा आफ्नो फरक दृष्टिकोण राखेका थिए।

आफ्नो पार्टीलाई नै यो लाइनमा लैजान नखोजेका पनि होइनन्, तर सफल भएनन्। यो पटक चाहिँ उनी सिधै जनतामाझ आएका छन्। त्यसैले अब यसबाट ब्याक हुन् उनका निम्ति सजिलो छैन।

एकपटक फुटेर ०७७ मंसिर २४ गते पुनः जुटेको विवेकशील साझा पार्टी फेरि बिग्रह हुने सम्भावना बढेको छ। पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा अगाडि सारेपछि पार्टीमा मतभेद सृजना भएको छ।

अध्यक्ष मिश्रको उक्त प्रस्तावलाई खण्डनलाई गर्दै संयोजक मिलन पाण्डेले उक्त प्रस्ताव पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको र मिश्रको व्यक्तिगट टिप्पणी भएको बताए।

संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष पुग्नै लागेको छ। यसबीच संविधानका खासखास राजनीतिक प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नेपालमा दुई थरी प्रवृत्तिबीच तीव्र संघर्ष कायम रहेको छ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलन तथा मधेस र जनजाति आन्दोलनसमेतको दबाबमा संविधानमा पहिचानसहितको संघीयता र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रयासविरुद्ध समाजको परम्परावादी शक्तिले निकै चर्को प्रतिरोध गरेपनि ०७२ को नयाँ संविधान जारी भयो। र मुलुक संघीयता र धर्मनिरपेक्षता गएको छ।

तर, त्यस क्रममा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा धेरै नेता तथा जनताहरुले सच्याउनुपर्ने आवाज सार्वजानिक भएका छन्। सोमबार विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको मात्र नभएर कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरुनै यो विषयमा पुर्नःविचार गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिहरु आउन थालेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा खुलेर वकालत गर्छन्। त्यस्तै कांग्रेसका नेताहरु शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, मोहन बस्नेत खुलेर हिन्दु धर्मको पक्षमा वकालत गर्छन्।

एमालेका गोकुल बास्कोटाले मिश्रको भनाइलाई समर्थन गर्दै भनेका छन्, ‘संघीयतामा कुनै देश किन गए? हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेरेनौं। जनताको आमूल परिवर्तनको स्वप्नशील तागतभित्र यो एजेण्डा खुसुस्क घुसाइयो। नेपालमाभन्दा विदेशमा गोष्ठीहरुको बाढी आयो र हामी बगिरह्यौं। धर्म, संस्कृति र राज्यवारे त छुट्टै बहस गर्नु पर्छ।’

त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट मानिने पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले पनि असार १९ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा संघीयताको समीक्षा र धर्मनिरपेक्ष राज्यबारे बहस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

यसरी संविधान जारी भएको ६ वर्षपनि नपुग्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा मिश्रले राखेको प्रस्तावमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ। सामाजिक संजालहरुमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।

मिश्रको उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै लेखक तथा पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले भनेका छन्, ‘संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खारेजी बारे लामो प्रस्ताव लेखेपछि समाज र संजाल रवीन्द्र मिश्रको पक्ष–बिपक्षमा उम्लिरहेछ। यस अघि पनि साना–ठूला पार्टीका मान्छे हर दिन लेख्दैछन्। तर यस्तो चर्चा कहिलै भएन। सलाई काँटीको फगत एक झिल्काले यत्रो भागाभाग किन? कतै हाम्रा खुट्टा परालले बनाइएका त होइनन्?होइन भने, फगत एक प्रस्तावले यत्रो भागाभाग किन?

पाण्डेले भने झैं हाम्रो खुट्टा पराल त हैन? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य,भने ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अहिलेनै समीक्षा गर्न आवश्यक ठान्दैनन्।

‘केही सीमित पँहुच भएको नेताको लागि संघीयताको आवश्यक नहोला। तर कर्णाली, मधेसी, मुस्लिम, जनजातिको लागि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले एउटा सिटामोल लिन नसकेको व्यवस्थामा मुलुकमा संघीयताको कारण शासन व्यवस्था धेरै विकेन्द्रीतकरण भएको छ।’

संघीयता मास्ने भन्दापनि संघीयतालाई अझ बलियो र अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने त्यता तिर लाग्नुपर्ने आचार्यको तर्क छ। उनले अगाडि भने, ‘धर्मनिरपेक्षता हुनुसाथ अन्य धर्मले नेपालमा मानिआएको धर्महरुलाई स्थान्तरण गर्छ भन्ने कुरा म मान्दिन। किनकि विश्वको सम्पूर्ण धर्मको ग्रन्थहरु र नेपालमा मानिआएको महाभारत र रामायणले जित्छ।

हाम्रो बुझाइ के छ भने नेपालको गरिबीमा पश्चिमा मुलुकको धर्मले पैसाको प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गराउँछ भन्ने मानसिकता छ। आज भन्दा ५०० वर्ष अगाडि नेपालको गरिबी हुँदा मुगल, इष्ट इन्डिया, टर्कीस लगाएतको विभिन्न साम्राज्यहरुले आक्रमण गर्दा पनि परिवर्तन हुनसकेको धर्म,अहिले बिदेशीहरुले पैसाको प्रलोभनले धर्म परिवर्तन गराउँछ,भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दिन।’

‘जनमत संग्रहको कुरापनि छ, मेरो बिचारमा जनमत संग्रह गर्नै हुनुहुँदैन म भन्दिन,तर धेरै जनमत संग्रहहरुले सफल परिणाम पाएको छैन। अमेरिकामा गोराजातिले अमेरिकामा एसियनहरु बस्न पाउने कि नपाउने? भनेर जनमत संग्रहको माग गरिराखेका छन्। त्यहाँ जनमत संग्रह भयो भने ७० प्रतिशत गोराहरु छन्। अनि बाँकी रहेका कालाजाति एसियनहरु सबै निस्कनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमापनि अहिलेको अवस्थामा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारेमा अहिलेनै पुर्नःबिचारको आवश्यता छैन,’ उनले भने।