काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तय भएपनि पछिल्लो समय महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने निश्चित भएको छ।

चार वर्षको कार्यकाल थप हुँदै पार्टीको विधान र देशको मूल संविधानले निर्धारण गरेको समयावधि एक महिना पनि बाँकी छैन। साँढे आठ लाख क्रियाशील सदस्यबाट टोल, वार्ड, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी करिब एक लाख पदाधिकारी र सदस्यको चयन हुनुपर्ने छ।

तर तोकिएको समयसीमा भित्र महाधिवेशन नहुने भएपनि कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन् भने जिल्ला अधिवेशनको रौनक नै हटेको जिल्ला सभापतिहरु बताउँछन्।

०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। त्यसयता विधानले दिएको अधिकार अनुसार अतिरिक्त एक वर्षको कार्यकाल थप्न पाउने अधिकारपनि प्रयोग गरिसकेर पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) को व्यवस्था अनुसार ६ महिना समय थप गरी भदौ भित्र अधिवेशन गर्नैै पर्ने संवैधानिक संकटमा कांग्रेस रहेको छ।

कांग्रेस अधिवेशनको उत्तराद्र्धमा सधैं देखिने क्रियाशील सदस्य विवाद् यो अधिवेशनमा विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाका सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वमा रहेका नेता, कार्यकर्ता कांग्रेसमा समाहित भएपछि क्रियाशील सदस्य विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ।

नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा बनेको क्रियाशील छानवीन समितिले बारा, पर्सा, धनुषा, सर्लाही क्षेत्र नम्वर ४ सहित १०० भन्दा धेरै वडाहरुको विवाद समाधान गर्न सकेको छैन।

छानवीन समितिले विवाद मिलाउन नसकेपछि शिर्ष नेताहरुबाट समाधान गर्ने सहमति भइसकेको छ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्य विवादले भदौ १६ देखि हुने केन्द्रीय महाधिवेशन बाहेक वडा, क्षेत्र, गाउँ–नगर, जिल्ला र प्रदेश तहका सबै अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ।

तर केही दिन अघि कांग्रेस अधिवेशन र वैधानिकताको विषयमा शिर्ष तहबाट निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीहरुसँग छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

कानून मन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच अधिवेशनको कानूनी र संवैधानिकता सहजताको विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

उक्त छलफलमा कोरोना काललाई शुन्य समय मान्न सकिने र पुषसम्म कुनैपनि हालतमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा आयोगको पदाधिकारी सकारात्मक भएको स्रोतले जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको हुनाले कुनै विकल्प खोज्नु जरुरी छ। संविधानमा परिवर्तन गर्न दुईतिहाइ आवश्यक भए पनि निर्वाचन आयोगको कानुन र निर्णय अनि अरू संघसंस्थाहरूवारे भएको अदालती निर्णयहरूको समेत सहारा लिएर किस्ता किस्तामा होइन एकैपटक महाधिवेशनबारे पार्टीको निर्णय हुनुपर्ने एक क्रियाशील सदस्यको सुझाव छ