पर्यटन मन्त्रालयको बद्मासीले क्यासिनोका मजदुरले पाएनन् न्याय – Dcnepal

पर्यटन मन्त्रालयको बद्मासीले क्यासिनोका मजदुरले पाएनन् न्याय

काठमाडाैं ।  ‘२५ वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा काम गर्‍याैं, अन्तिम अवस्थामा आएर हामीले एक रुपैयाँ पनि पाएनौं। उल्टै सात महिनाको तलवसमेत पाएका छैनौं। हामीले जागीर खाँदा हाम्रो उमेर २० वर्षको थियो। त्यसपछि २५ वर्ष जागीर खाएपछि हाम्रो उमेर पनि ढल्कियो । जागीरबाट यता न उता भएकोले कतिपय साथीहरुले त आत्महत्यासमेत गरे।’

यो भनाइ हो  दरबारमार्गस्थित होटल डेला अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालिमा संचालित क्यासिनो अन्नाका अर्जुन लाल श्रेष्ठ, राज कुमार डंगोल, मनोहर महर्जन, दिपक लाल श्रेष्ठ, जयेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, मुरारी दाहाल, गोमा भण्डारी, रुप नारायण श्रेष्ठलगायत पीडित कर्मचारीहरुको। उमेर छउन्जेलसम्म क्यासिनोमा काम गरेवापत पाउने सेवा सुविधा त परै जाओस् काम गरेको तलबसमेत नपाएको उनीहरुको गुनासो छ।

उनीहरु भन्छन्, ‘हाम्रो यो उमेरमा क्यासिनो बन्द भएपछि, हामी यता न उता भएका छौं। जागीर छोडेपछि हामीले पाउनुपर्ने १५–२० लाख पाएको भए अन्य केही व्यवसाय गर्न हुन्थ्यो। त्यो पैसा पनि नपाउने र उमेर ढल्केपछि अन्य कतै जागीर खान पनि कहाँ कसले दिन्छ र ? लामो समयसम्म जागीर गरेर पनि केहि नपाएपछि ५–६ जना साथीहरुले त आत्महत्या गरे । र, अझै धेरै साथीहरु एकदमै बिचल्लित भइराखेका छन्।’

वर्षौदेखि क्यासिनोका कर्मचारीहरु किन र कसरी पीडित भए त?, भन्ने डिसी नेपालको जिज्ञासामा उनीहरुकै शब्दमाः

सुरुमा नेपालमा जति पनि क्यासिनोहरु चलिराखेका थिए, ति सबै क्यासिनो एन.आर.सी.अन्तर्गत अमेरिकन नागरिक आर.डी.टटलले संचालन गरेका थिए। त्यसपछि बिचमा खटपट भएपछि टटरकै कर्मचारी भारतीय नागरिक राकेश वाद्वाले विभिन्न सेटिङमा सबै क्यासिनो लिएर चलाउन थाले।

वाद्वाले राजस्व तथा श्रमिकको पारिश्रमिक, संचयकोष, कर्मचारी कल्याण कोष लगायतको रकम नतिरिकन क्यासिनोहरु अन्यलाई हस्तान्तरण गर्दै गए। सन् २०१० सम्म आइपुग्दा एन.आर.सी.को नाममा चारवटा मात्रै क्यासिनो संचालनमा रहे।

यिनै चारवटा क्यासिनोमध्ये क्यासिनो अन्नाको आर्थिक दायित्व अत्यन्तै बढी भएको र भुक्तानी गर्न नसकेको बेला नेपाल सरकारले एन.आर.सी.को क्यासिनो संचालनको अनुमति पत्र खारेज गरिदियो। यसैबेला सम्पूर्ण बाँकी रकम नतिरिकन वाद्वा २०६४ साउन १ गते नेपाल छाडेर गए।

सरकारको राजश्व नतिरिकनै क्यासिनो चलाइराखेका राकेश वाद्वा भागेपछि सबै क्यासिनोहरु लथालिङ्ग भयो। हालसम्म आउदा विभिन्न होटलमा रहेका कतिपय क्यासिनोले कर तिरिसकेका छन् भने क्यासिनो अन्नालगायत धेरैजसोले कर तिर्न अझै बाँकी छ।

क्यासिनो अन्ना सन् १९९२ बाट संचालन भएको हो । अन्ना क्यासिनोमा स्थायी र अस्थायी गरी करिब १ हजार जना कर्मचारी थिए । राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका मान्छेहरुसँग लेनदेन र सेटिङ्गले गर्दा क्यासिनो संचालकहरु परिवर्तन हुँदै जाने र कर्मचारीहरुले तलब भत्ता गुमाउदै जाने स्थिति २०११–१२ सम्म आइपुग्दा चरम उत्कर्षमा पुग्यो।

त्यसपछि क्यासिनो स्वयम् होटलले संचालन गर्यो । कोही नयाँ लगानीकर्ता नआएपछि अन्नपूर्ण कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री गरी त्यही कार्यरत मजदुर युनियनका नेताहरु अर्थात् अन्नाको सियर होल्टरहरु नरेन्द्र लाल प्रधान, तप्त बहादुर बिष्ट, कल्पदीप राई, जोत्सना बस्नेत, ईश्वरी प्रसाद श्रेष्ठ, मदन प्रसाद प्रधान, श्रीमती सजनी प्रधान श्रेष्ठको नाममा क्यासिनो चलाइयो।

यिनीहरुले पनि पहिलाको बक्यौता तिर्न त परै जाओस आफूले संचालन गर्दाको अवस्थाको रोयल्टी, श्रमिकको पारिश्रमिक, घरभाडा लगायतका कुनैपनि आर्थिक दायित्व पूरा गर्न सकेनन्।

बन्द रहेको क्यासिनो संचालन गर्न दिई सरकारको रोयल्टी, श्रमिकको रोजगारी तथा पाउनुपर्ने सबैको बाँकी बक्यौता असूल गर्नुपर्नेमा उल्टै भवन भत्काउने र सबै कुरा नबुझि, क्यासिनो संचालकको सहमति बिना नै भवन भत्काउन सहयोग गर्ने तत्कालिन सरकारी निकाय पनि दोषी रहेको देखिन्छ।

उनीहरुलाई व्यवस्थापकको प्रमुख जिम्मेवारीमा ल्याउने कामहरु त्यहीका तत्कालिन ट्रेड युनियनका इकाइस्तरीय कमिटिहरुको व्यक्तिगत, सामुहिक स्वार्थका कारणले भएको थियो । र, उहाँहरुले पहिलेको सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व, कर्मचारीको तलब, सुवधा आदि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन भनेर रिट पेश गर्नुभयो।

उनीहरुमध्ये अघिल्लो व्यवस्थापक क्यासिनो संचालन गर्ने अन्नपूर्ण इन्टरनेशनलका प्रबन्ध निर्देशक राकेश वाद्वा नेपालबाट बाहिर फरार भएपछि क्यासिनो संचालनमा अवरोध खडा भयो । त्यहाँ हजारौं मजदुरको रोजीरोटीसँग जोडिएको कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मातृ संस्था अन्नपूर्ण इन्टरनेशनसँग करार सम्झौता गरेर नेपाल रिक्रियसन प्रालि भन्नेले क्यासिनो अन्ना संचालन गरेको थियो।

र, माउ संस्थाले नै क्यासिनो अन्ना संचालन गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले पनि परिपत्र जारी गरी पहिलेकै क्यासिनोको बेसमा रहेर संचालन गर्ने निर्णय गरिदियो।

त्यसपछि मातृसंस्था अन्नपूर्ण इन्टरनेशनलको प्रबन्ध निर्देशकलाई त्यसको शेयर स्वामित्वहरु पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्नको लागि अन्यबाट अमानवीय ढंगबाट दबाब सिर्जना भयो । र, गुन्डाहरु परिचालन गर्ने, भौतिक कारवाहीको धम्की दिने भइसकेपछि तत्कालिन अन्नपूर्णका प्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र प्रधानले सबै शेयरहरु हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा गए।

त्यसपछि अन्नाको मजदुरहरुको रोजीरोटी संकटमा जाने देखियो । हामीले केही साथीहरुको साहारा लिएर तत्कालिन राजश्व अनुसन्धान विभागमा अन्नपूर्ण इन्टरनेशनलको शेयर सामित्वहरु कुनै पनि अवस्थामा मजदुरको रोजीरोटीको सुनिश्चितता नबन्दासम्म अरुलाई हस्तान्तरण नगर्नको लागि पहल गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्यौ।

र, राजश्वका तत्कालिन शाखा अधिकृत मित्रलाल शर्माले हाम्रा निवेदनअन्तर्गत रहेर त्यो शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्नको लागि परिपत्र जारी गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँको घर घेराउ गर्ने, मान्छे परिचालन गर्नेलगायत हरेक भएपछि उहाँ डराउनुभयो।

त्यसपछि उहाँसँग लिखित सम्झौता भयो भएन त्यो हामीलाई थाहा भएन, राजश्व कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा क्यासिनो अन्नाको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता तिर्नु बुझाउनु भन्ने छ।

अन्नपूर्ण इन्टरनेशनलको मातहतमा रहेर होस या नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको जनरल म्यानेजरको हैसियतमा होस, क्यासिनो अन्नाको सबै बाँकी बक्यौता तिर्नु भनेर रिक्रियसन खोल्दा नेपाल सरकारबाट उहाँहरु(कर्मचारी)लाई पनि अन्नपूर्णको शेयर धनीको रुपमा समावेश गरिदिनु भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो।

तर, २०७२ सालको भूकम्प आएको मौका छोपी होटल व्यवस्थापनले आफूखुशी अनियमित ढंगले उक्त क्यासिनो संचालन रहेको भवन भत्काएर समस्या झन बढायो । बन्द रहेको क्यासिनो संचालन गर्न दिई सरकारको रोयल्टी, श्रमिकको रोजगारी तथा पाउनुपर्ने सबैको बाँकी बक्यौता असूल गर्नुपर्नेमा उल्टै भवन भत्काउने र सबै कुरा नबुझि, क्यासिनो संचालकको सहमति बिना नै भवन भत्काउन सहयोग गर्ने तत्कालिन सरकारी निकाय पनि दोषी रहेको देखिन्छ।

त्यसैले हामी मजदुरहरुको हकमा त्यो कम्पनीको स्वामित्व जोसँग रहन्छ, त्यसले हामीलाई व्यहोर्नु पर्छ भन्ने अडानमा हामी मजदुर छौं । एउटा प्रक्रिया, स्वामित्व र जिम्मेवारीको हिसाबमा होटल पनि पन्छिन पाउदैन भन्ने कुरा पनि हो। किनभने होटल परिसरमा संचालनमा रहेको क्यासिनो, त्यहाँ कुन व्यवसाय गर्न पाउने, नपाउने भन्ने नियमित नियमन होटलले गर्नु पथ्र्यो।

क्यासिनो संचालन गर्न २५ वर्षका लागि एग्रिमेन्ट गरेको संस्थाले नै क्यासिनो संचालन गर्ने र त्यही संस्थाले नै बिल्डिङ्ग बनाउने र पूर्व सहमति अनुसार त्यही भवनमा समयावधिसम्म क्यासिनो संचालन गर्न पाउने भन्ने कुराहरु उल्लेख भएको कुराहरु हामीले सुनेका छौं।

तर, करिब २२ वर्षको अवधिमै क्यासिनो बन्द भएपछि भूईँचालोको निहु पारेर क्यासिनोको भवनहरु अन्नपूर्ण होटलले भत्काइदियो । र, क्यासिनोको गाडीदेखि लिएर सबै चल अचल सम्पत्ति कब्जा गरेर अन्नपूर्ण होटलले साल्ट ट्रेनिङको गोदाममा मासिक १ लाख भाडा तिरेर राखिराखेको छ।

आजसम्म मजदुरहरुसँग कुनै शुल्क नलिकन अधिवक्ताहरु शम्भुकुमार थापा, खगेन्द्र कार्की, देवकुमार मोक्तानले मजदुरको हितमा आवाज उठाइदिइराख्नु भएको छ । उहाँहरुले नै अदालतबाट मजदुरको पक्षमा स्टेअडर ल्याइदिनु भएको थियो।

भनेपछि उहाँहरु जिम्मेवारी दायित्व ग्रहण गर्ने मामलामा एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने । र, हाम्रो मामलामा होटल भन्नौ या अन्नपूर्ण इन्टरनेशन भनौ या नेपाल रिक्रियसन सेन्टर भनौ सबैको मिली भगतमा राज्यलाई पनि ठग्ने, मजदुरलाई पनि ठग्ने र लुटको धन्दामा आफ्नो राज कायम गर्नेमा लाग्नु भयो।

राज्यको महत्वपूर्ण निर्णायक ठाउँमा बस्ने पात्रहरु पनि आफ्नै नीजि लाभमै अलमलिनु भएको कारणले गर्दा यो समस्या अहिलेसम्म अड्किएर बसेको छ।

क्यासिनो बन्द भएपछि हामीले हाम्रो तलब पाऔं भनेर मन्त्रालयलगायत सबै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्यौ र मुद्दा हाल्यौ । मुद्दा हालिसकेपछि २०७५ जेठ १५ मा नयाँ नामको दर्ता भएको कम्पनीलाई काम गर्न इच्छुक पहिलाका कर्मचारीलाई पीडित नबनाइ काममा लगाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले स्टेअडर गरिदियो।

मुद्दा मामला चलिराखेकोले नयाँ कम्पनी खोल्न पाइदैन भनिएको छ । तरपनि पीडित निवेदकलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ भएपनि तिमीले दायित्व वहन गर्नुपर्छ है भनेर जसले क्यासिनो खोल्यो उसलाई अदालतले स्टेअडर दिएको थियो । तर त्यसको सुनुवाई भएन।

र, हामी न्यायको लागि विभिन्न मिडियाहरुमा पनि गयौं । हामीलाई सरकारी निकाय र त्यतिबेलाका मजुदरको पक्षका ट्रेड युनियनहरुबाट पनि केही भएन बरु उल्टै हाम्रो नाममा उनीहरुले दुनो सोझ्याएका छन् । उल्टो हामीलाई केही पाउदैनौं भनेर धम्की समेत दिइराखेका छन्।

आजसम्म मजदुरहरुसँग कुनै शुल्क नलिकन अधिवक्ताहरु शम्भुकुमार थापा, खगेन्द्र कार्की, देवकुमार मोक्तानले मजदुरको हितमा आवाज उठाइदिइराख्नु भएको छ । उहाँहरुले नै अदालतबाट मजदुरको पक्षमा स्टेअडर ल्याइदिनु भएको थियो।

अन्नाले १२ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । अन्नाविरुद्ध हामी अस्थायी ९ सय ६३ जना कर्मचारीले तलब सुविधा पाउनु पर्छ भनेर मुद्दा हालेका हौं । हामीलाई श्रम कार्यालय, श्रम अदालतले श्रम गरेको तलब भत्ता सबै दिनु भनेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन।

हामीले क्यासिनोको लाइसेन्स नदिनको लागि नेपाल पर्यटन विभागमा निवेदन दियौं । र, विभागले अन्नाले करसमेत नतिरेकाले बैठकमा राखेर, तपाईहरुको कुराहरु सुनेर छलफल गर्छु भन्यो । तर, उसले हामीलाई छलफलमा बोलाएन।

बरु उल्टै क्यासिनोको लाइसेन्स रिन्यू गरिदियो । सरकारको नियम अनुसार त पूरा कर तिरिसकेपछि मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्ने हो । त्यसमाथि हाम्रो मुद्दा चलिराखेको थियो ।
पर्यटन विभागलाई हाम्रो मुद्दा चलिराखेको छ भनेर निवेदन दिदादिदैँ पनि छलफल गर्छु बोलाउछु भनेर हामीलाई झुक्याएर सुटुक्क पैसाको चलखेलमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्रदेवको रोहवरमा रातारात क्यासिनो अरुलाई दिइयो।

हामीले रोक्नु भनेर पर्यटन मन्त्रालयमा गयौं, त्यहाँका डाइरेक्टरले रोकिनै राखेका थिए तर पछि खै के भएर हामीलाई थाहै नदिई क्यासिनोको लाइसेन्स रिन्यू गरिदिएछन् ।
त्यसबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि चिठी नै लेखेको थियो, कामदार तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाहरु भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका क्यासिनोहरुलाई वा त्यस बमोजिमका संचालकहरुलाई बाँकी रकमको भुक्तानी नगरि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा क्यासिनो संचालन गर्न अनुमति वा इजाजत नदिनु भनेर।

बक्यौता बाँकी हुँदाहुँदै कुनै पनि नयाँ या पुरानो क्यासिनोहरु संचालन गर्न नदिनु भन्दाभन्दै पनि पर्यटन मन्त्रालयले मानेन । त्यसबेला क्यासिनोहरु के भएको हो भनेर सरकारले कमिटीसमेत बनाएको थियो । कमिटिले पनि सबै निरिक्षण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन विपरित क्यासिनोको भवनहरु होटलले बदनियतपूर्ण तरिकाले भत्कायो र हामी मजदुरलाई पीडित बनायो।

हामी मजदुरप्रति पर्यटन विभागले पनि छलकपट गरेर बद्मासी गरेको हो । अन्य क्यासिनोमा मजदुर, करलगायतको पैसा तिर्न बाँकी छ भनेर उनीहरुलाई लाइसेन्स दिएन । तर, त्यही प्रकृतिको हामीले निवेदन हाल्दाहाल्दै र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा तथा संचालकले कर नतिरिराखेको अवस्थामा पनि उसलाई भने रातारात लाइसेन्स इसू गरिदियो।

अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदाहुँदै पनि पर्यटन विभागको मान्छेले यस्तो गर्यो भनेर हामीले अख्तियारमा समेत २०७४ माघ १० मा निवेदन दर्ता गरायौं । अख्तियारमा पनि हाम्रो बारेमा व्यापक छलफल भयो।

त्यसपछि हामीले ट्रेड युनियन महासंघ अनामनगर, ट्रेड महासंघ जिफन्ट, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ पेरिसडाडा, होटल अन्नपूर्णदेखि लिएर भएजति सम्बन्धित ठाउँलाई निवेदन दिनेदेखि लिएर सबै कुराको जानकारी गरायौं।

यसरी माओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायत सबैको युनियनहरुलाई जानकारी गराउदा समेत कसैले पनि हाम्रो मजदुरहरुको सुनुवाई गर्दा पनि गरेनन् र सुन्दा पनि सुनेनन् । बरु उल्टै हाम्रो निवदेन लिएर उनीहरुले क्यासिनो मालिकसँग बार्गेनिङ गरे।

युनियनहरुले सुनुवाई नगरिसकेपछि हामी सबै कर्मचारीहरु मिलेर २०७७ सालमा एउटा गैर नाफामूलक संस्था दर्ता गरेका छौं । क्यासिनोकै कर्मचारीहरुको लागि संस्था दर्ता गरेका हौं । यो मुद्दा मामिलाको लागि सबै श्रमिकलाई समेटेर आवाज उठाउनका लागि संस्था खोलेका हौं।

अहिले संस्था अन्तर्गत हामीहरु एकजुट भएर न्यायको लागि आह्वान गरिराखेका छौं । पैसा तिर्नु भनेर श्रम अदालतले हामीलाई जिताइसकेको अवस्थामा अब हामी मजदुरलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने आशामा छौं ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो