काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति सुधार र कानुनी अड्चन फुकाउन सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको बताएका छन्।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) द्वारा आयोजित ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सचिव भुजेलले संसदको नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको प्रष्ट पारे।

उनले अध्यादेश ल्याउँदा सहकारी अभियानसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सरोकारवालाका सुझावका आधारमा ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

सचिव भुजेलले अध्यादेशले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पारेको जानकारी दिए। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अब प्रत्येक संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति बनाउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ।

साथै, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न पनि यो कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्नुमा सञ्चालक, अभियान र नियामक निकाय सबैको कमजोरी रहेको औँल्याउँदै उनले बदमासी गर्ने संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन आवश्यक रहेको बताए।

अध्यादेशले सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न तीन वर्षको समयसीमा तोकेको विषयमा सचिव भुजेलले अध्ययन प्रतिवेदनहरूकै आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको स्पष्ट पारे। संघहरूको मुख्य काम प्रवर्द्धन भए पनि वित्तीय कारोबारमा बढी केन्द्रित हुँदा प्रारम्भिक संस्थाहरू समस्यामा परेको उनको तर्क थियो।

यस अवधिमा सहकारी बैंकको विकल्पबारे छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाइने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले विगतका कार्यशैलीले निम्त्याएको बेथिति सुधार गर्न प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको बताए। उनले विभाग र प्राधिकरणबीचको कार्यविभाजनमा देखिएको अन्योल अध्यादेशले चिरेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, मन्त्रालयका उपसचिव रघु महतले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बीउ पुँजी उपलब्ध गराएको र भविष्यमा कर्जा असुलीमार्फत यसलाई व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए।

सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल र नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यादेशका सकारात्मक पक्षको प्रशंसा गरे पनि संघहरूलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउने र प्रवर्द्धन कोष सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनीहरूले सहकारीको पैसा बैंकमा जाने गरी गरिएको व्यवस्थाले अभियानलाई कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै छुट्टै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। कार्यक्रममा बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले समेत अध्यादेशका विविध पक्षमाथि टिप्पणी गरेका थिए।