काठमाडौं । नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको मृत्यु\घटना सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गृहमन्त्रालयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । छानबिन प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणले छानबीनबाट निकालिएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए ।

समितिले प्रतिवेदनमा बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ नेवाजीकी नकुन्नी धोबीको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा माताप्रसाद धोबीले रामकुमार धोबी र इतवारी धोबी भन्ने लक्षिराम धोबीउपर जाहेरी दिएको उल्लेख छ ।

जाहेरीपछि अनुसन्धान भएर दुवै अभियुक्तउपर बाँके जिल्ला अदालतमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्रमा पेस गरी गत भदौ १९ गतेको आदेशबाट अभियुक्तहरू पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा रहेको र हाल मुद्दा विचाराधिन रहेको उल्लेख छ ।

हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ र साविक परस्पुर गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ९ निवासी निर्मला कुर्मीलाई छानबिन समितिले चार बिगाह १० कठ्ठा जग्गा हडप्ने नियतले भएको उल्लेख गरेको छ ।

श्रीमान महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि निर्मला दुई छोराहरूसँग बस्दै आएकी थिइन् । दुई छोराको २०६६ मंसिरमा १० दिनमा फरकमा स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि निर्मलाका श्रीमान स्वर्गीय महलु र जेठा छोरा रामसागरको नाममा रहेको घरजग्गाको लालपूर्जा र नागरिकता बादशाह कुर्मीले जिम्मा लिएपछि घरजग्गा खानका लागि लालपूर्जा खोसेर लगेको भन्दै बादशाह कुर्मी इतरकाले चर्को विरोध र धर्ना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि बादशाहले विधिवत रूपमा जग्गाको लालपूर्जा आदी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि निर्मलाले आफूबाट विभिन्न समयमा ऋण लिएको देखाइ अदालतमा मुद्दा हाली नेपालगञ्ज धम्बोजी बस्ने पार्वती विष्टका नाममा २०६९ भदौ ६ गते जग्गा नामसारी गराएको र त्यसपछि विष्टको नामबाट रत्ना थापाको नाममा सारिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो घटनामा समितिले बादशाहसहित ८ जना प्रारम्भिक चरणमा दोषी देखिए पनि बादशाह बाहेक अरु फरार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले निर्मला कुर्मीको मुद्दामा सम्पती खाने हडप्ने नियतले किर्ते जालझेल आदि भएको विषयमा एवं बाँके जिल्लामा गग्गा किनबेच, हक, भोग, नामसारीलगायतमा छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायबाट विज्ञसहितको टोली गठन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

छानबिन समितिमा प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, उप–अनुसन्धान निर्देशक विरेन्द्रसिंह कार्की, उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजुवाल र मोहम्मद शेर बागवान सदस्य थिए ।