सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल तिहारपछि मात्रै विस्तार गर्ने भएका छन्।
मंगलवार कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रासद कनौनी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार भने कुनै पनि मन्त्रीलाई आफ्नो सरकारमा सहभागी गारउन सकेनन्।

सरकारमा सहभागि गराउने मन्त्रीहरुको बारेमा दलहरु विच सहमति नभएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरिएको स्रोतले जनायो। अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओावादी केन्द्रले ४ वटा मन्त्रालयको दावी गरेको छ भने सबैभन्दा सानो दल एकीकृत समाजबादीले ३ मन्त्रालयको दाबी छ । कर्णालीमा अहिले ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको आकार रहेको छ।

दलहरुको आ–आफ्नै दाबीका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनेमा निकै सकस देखिने भएको छ। सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाउने देखिएको छैन भने सत्ता साझेदार दलहरुले पनि आफ्नो अडान नछाड्ने भएका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा निकै सकस हुने देखिएको हो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारमा सहभागी हुँदा १ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने सहमति जनाएको नेपाली काँग्रेसले पछि दुई मन्त्रालय नछोड्ने अडानका कारण लामो समय सम्म सरकारमा सहभागी भएको थिएन।

अन्तिममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले काँग्रेसको अडानलाई सहमति जनाएर दुई मन्त्रालयसहित नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए।

नेपाली काँग्रेसले त्यो बेला लिएको अडानका कारण पनि यो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भनेको जति मन्त्रालय दिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ।