काठमाडौं । केही हप्ता अघिको कुरा हो। धुलिखेल नगरपालिका शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने एसियाको पहिलो शहर भएको थियो। धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र कोइला प्रयोग गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेपछि एसियामा पहिलो शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने नगरपालिका बनेको कुरा हावासरी फैलियो।

धुलिखेलको नेतृत्व गरेका अशोकब्याञ्जु यूनाइटेड सिटिज एण्ड लोकल गभरमेन्ट (यूसिजिएल)का समेत अध्यक्ष हुन्। उनको नगरपालिकाले गरेको कार्यको यूसिजिएलसँग आवद्ध सबै नगरपालिका तथा स्थानीय सरकारले अनुमोदन गरे।

त्यतिमात्र नभएर उनको नेतृत्वले गरेको उक्त कामको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा पनि चर्चा पायो। कोपको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालको धुलिखेल नगरपालिकाले कोइलाको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको समाचार प्रवाह गरे। यो सन्देश नेपालको एक सानो नगरपालिकाले सुरु गरेको भएपनि राजदूतले प्रवाह गरेकोले होला, त्यसले ग्लास्गो शहरमा गुञ्जियो।

काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला काभ्रेस्थितको एक नगरपालिकाले चालेको अभियानको सन्देश नेपालका लागि बेलायती राजदूतले प्रवाह गरेको भोलिपल्टै विश्वका सबैजसो राष्ट्रले कोइलाको प्रयोग रोक्ने घोषणा गरेका छन्। यो एक संयोग मात्र हुन सक्छ तर पनि नेपालको सन्देशले ठूलो ठाउँ ओगेटेको विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन्।

विश्वमा चुनौतिको रुपमा रहेको कार्वन उत्सर्जनलाई शून्यतामा झारेर एसियाको पहिलो र विश्वका १५ वटा शहरको सूचीमा परेको नगरपालिकाले कोप २६ सम्मेलनमा पनि चर्चा पाएपछि खुसि भएको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जु बताउँछन्।

ब्याञ्जुले भने, ‘हामीले सानो–सानो कुरामा ध्यान दिएको अवस्थामा ठूलै काम गरिरहेका हुँदा रहेछौं। यो उदाहरण पनि हो। हामीले निर्णय गरेको केही हप्तापछि विश्वका अरु देशले पनि कोइलाको प्रयोगलाई शून्यतामा झार्ने प्रतिबद्धता गर्नु भयो। नगरपालिका र मेरा लागि पनि खुसिको कुरा हो।’

सामान्यतः सबै नगरपालिकाहरुले गर्ने आधारभूत काम नै गरेको अहिले वातावरणमैत्री र शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकामा एसियाकै पहिलो भएपछि बेलायतमा चर्चा पाउनुलाई नेपालको पनि उपलब्धि भएको ब्याञ्जुले बताए।

खनिजतत्व उत्खनन् नगर्ने, वातावरण मैत्री विकास गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र नगरबासीका सबै घरभित्रको प्रयोग भएको फोहोर पानी प्रशोधन गरी पुर्नप्रयोग गर्ने योजना बनाएर काम भएको उनको भनाइ छ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी कोइला प्रयोग गर्ने मुलुक भारत प्रमुख मानिन्छ । भारत लगायत चीन, अमेरिका र अष्ट्रेलियाले भने प्रतिवद्धता जनाएका छैनन्। विश्वका १६० भन्दा बढी मुलुकले कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्दै जाने, प्रतिवन्ध लगाउने र उत्खननलाई रोक्ने कुरामा गरिएको प्रतिवद्धताले भारत र चीनलाई पनि नैतिक दवाव पर्ने भनाई सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

कोइलाको प्रयोगलाई रोक्नुपर्ने आवाज अघिल्लो दशकदेखि नै उठ्न थालेको हो। तर पनि यो पटक जस्तो यति ठूलो संख्यामा मुलुकहरुले कोइला प्रयोग नगर्ने कुरामा प्रतिवद्धता जनाएका थिएनन्। ती मुलुकहरू मध्य धनी मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म र विकाशोन्मुख मुलुकले सन् २०४० भित्र कोइलाको ऊर्जालाई विस्थापित गरिसक्ने कुरामा सहमति जनाएका छन्।