काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टिनी ब्लिंकेनले भारतलाई घुमाउरो किसिमले धम्की दिएका छन् । उनले अमेरिकाले बारतलाई मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा कारवाही गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । भारतले यसअघि नै रूससँग एस-४०० मिसाइल डिफेन्स सिस्टम किनेपछि अमेरिका असन्तुष्ट छ । त्यसमाथि युक्रेन आक्रमणको विषयमा भारतले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रूसको विरोध गरेको छैन । अमेरिकाको दबाबपछि पनि भारतले नटेरेपछि अमेरिकाले धम्कीपूर्ण शैली अपनाएको हो ।

भारत–अमेरिका टू प्लस टू वार्तापछि सोमबार दुवै देशका विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका हुन् । यस पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले अमेरिकाले भारतको मानवअधिकार रेकर्डको निगरानी गरिरहेको बताए । उनले भारतमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको बताए । अमेरिकाले यसअघि भारतको मानवअधिकार रेकर्डमा यस्तो टिप्पणी गरेको थिएन। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको यो भनाइलाई भारतका लागि धम्कीको रुपमा हेरिएको छ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार भारतको मानव अधिकार रेकर्डबारे बोल्दै ब्लिन्केनले भने, “हामी हाम्रा भारतीय साझेदारहरूसँग मानव अधिकारका यी साझा मूल्यहरूमा नियमित रूपमा कुरा गर्छौं । हामी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सहित भारतमा हालैका केही घटनाक्रमहरूको निगरानी गरिरहेका छौं। हामीले सरकार, प्रहरी र कारागार प्रशासनबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनमा वृद्धि भएको देखेका छौं।’ तर, ब्लिन्केनले भारतको मानवअधिकार रेकर्डको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउन अस्वीकार गरे। उनको सम्बोधनपछि भारतीय विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीले उनको भनाइप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

ब्लिन्केनको टिप्पणी अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान ओमारले त्यो आलोचनापछि आएको हो जसमा उनले भनेका थिए ‘जो बाइडेन सरकारले भारतमा मानवअधिकार हननका लागि नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना गर्न चाहँदैन ।’ जो बाइडेनको डेमोक्र्याटिक पार्टीका ओमरले गत हप्ता भनेका थिए, “हामीले भारतलाई शान्तिको साझेदार मान्न छोड्नु अघि मोदीले भारतको मुस्लिम जनसंख्यासँग अरू के गर्नु पर्छ?” नरेन्द्र मोदी सरकारका आलोचकहरू भन्छन् कि उनको हिन्दू राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टीले २०१४ मा सत्तामा आएदेखि धार्मिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिएको छ।

मोदी सत्तामा आएपछि दक्षिणपन्थी हिन्दू समूहहरूले अल्पसंख्यकहरूलाई आक्रमण गर्न थालेको आलोचकहरू बताउँछन्। सन् २०१९ मा मोदी सरकारले नागरिकता ऐन पारित गरेपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । आलोचकहरू भन्छन् – यो कानून मार्फत भारत सरकारले छिमेकी देशबाट आएका मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई निकालेर भारतको धर्मनिरपेक्ष संविधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको छ । यो कानुनमा सन् २०१५ अघि अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट भागेर भारत आएका मुस्लिम बाहेक बौद्ध, इसाई, हिन्दू, जैन, पारसी र सिखलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था थियो ।

सन् २०१९ मा पनि नरेन्द्र मोदी सरकार फेरि सत्तामा आएपछि जम्मू–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरिदियो । सरकारको यो निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । सरकारले जम्मु कश्मीरमा विरोध प्रदर्शन रोक्न कैयौं कश्मीरी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ र राज्यमा सेनाको तैनाथी पनि बढाएको छ। कर्नाटकको बीजेपी सरकारले भर्खरै मुस्लिम छात्राहरूलाई स्कूल र कलेजहरूमा हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसको लागि नरेन्द्र मोदीको भाजपा सरकारको आलोचना पनि भएको छ।