काठमाडौं। वायुसेवा संचालक संघले आन्दोलन घोषणा गरेको २४ घण्टा पनि नवित्दै फिर्ता लिएको छ।

सरकारविरुद्ध घोषित आन्दोलनमा संघभित्र आबद्ध केही प्रमुख वायुसेवा कम्पनीहरुले असहमती जनापछि वायुसेवा संचालक संघको नेतृत्व आन्दोलन फिर्ता लिन तीब्र दवाव परेकै अवस्थामा सरकारले पनि आन्दोलन फिर्ता नलिए पक्राऊ गर्ने धम्की दिएपछि घोषित आन्दोलन फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।

आफूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर घोषणा गरेको आन्दोलन विना कुनै उपलब्धी फिर्ता गर्नुपर्दा संघको नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। हचुवाको भरमा सरकारलाई तर्साउनकै लागि त्यस्तो आन्दोलनको घोषणा गरिएको यो फिर्ता प्रकरणले पुष्टि गरेपछि संघको नेतृत्वको क्षमतामाथि पनि संघभित्रै प्रश्न उठेको संघका एक पदाधिकारीले डिसी नेपाललाई बताए।

धेरैथरी व्यापारमा लागनी गरेका साहूहरु रहेको वायुसेवा संचालक संघको नेतृत्वले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई घुडा टेकाउने मनसायका साथ आन्दोलन शुरु गरेको थियो।

कतिपय साहुजीहरु प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवासँग निकटको सम्बन्ध भएको बताउने गरेका र त्यही सम्बन्धका कारण आन्दोलनको घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र आरजुबाट साथ लिएर मन्त्री आलेलाई घुँडा टेकाउन सकिने ठम्याइका आधारमा हतार हतार आन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो।

विमान कम्पनीहरुका विमानहरुको रात्रिकालिन विसौनी कहां कहां गर्ने भन्नेबारे मन्त्री आले अध्यक्ष रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्दै सोही अनुसार आफ्ना विमानहरुको रात्रिकालिन विसौनी गर्न कम्पनीहरुलाई आदेश जारी गरेको थियो।

यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्री आलेलाई घुँडा टेकाउने प्रयासमा वायुसेवा संचालक संघको नेतृत्व लागेको थियो। तर वायुसेवाका साहुहरुसँग जतिसुकै नजिकको सम्बन्ध भएपनि मन्त्री आलेलाई छाडेर उनीहरुलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले सकेनन्।

उल्टै हवाई सेवाजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कानूनविपरीत हड्ताल गरेको भन्दै सरकारले हड्तालकारी संचालकहरुलाई पक्राउ गरी थुन्ने तयारी गरेको थियो। सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने भएपछि केही प्रमुख वायुसेवा कम्पनीहरुले संघको निर्णय मानेर हड्ताल गर्न आफूहरु तयार नभएको जानकारी संघको नेतृत्वलाई हिजै दिएका थिए।

प्रमुख कम्पनीका जहाजहरु चल्ने र केही हेलिकोप्टर कम्पनीहरुले मात्र हड्ताल गर्ने वातावरण बन्दा झन् बेइज्यति हुने भएपछि संघले तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

केही जिम्मेवार वायुसेवा कम्पनीहरु वाहेक धेरैजसो कम्पनीहरु अधुरा काजगपत्रका आधारमा संचालन भइरहेका र सरकारले चाहेमा उनीहरुको लाइसेन्स तत्काल खारेज गर्न सक्ने पर्याप्त आधार र कारणहरु समेत भएका कारण मन्त्री आलेलाई तर्साउने संघका केही नेताको प्रयास लाजमर्दो अवस्थामा पुगेर डिसमिस हुन पुगेको हो।