काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आइतबार जी सेभेन बैठकमा ६०० बिलियन डलरको परियोजना घोषणा गरे। जी-७ मा बाइडेनको यो घोषणाले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

६०० बिलियन डलरको यो कोष गरिब देशहरूमा विश्वव्यापी पूर्वाधार कार्यक्रमहरूको लागि उठाइनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जर्मनीको स्लोस एल्माउमा भएको जी सेभेन शिखर सम्मेलनमा “वैश्विक पूर्वाधार र लगानीका लागि साझेदारी” को पुन: नामाकरण गरेर सुरु गरे ।

बाइडेनले भने कि अमेरिकाले अनुदान, संघीय कोष र निजी लगानीमा २०० बिलियन डलर खडा गर्नेछ, जुन न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न, विश्वव्यापी स्वास्थ्य र डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न प्रयोग गरिनेछ।

बाइडेनले भने, ‘मलाई यो स्पष्ट पार्न दिनुहोस् कि यो सहायता वा परोपकारी होइन। यो एक लगानी हो जसले सबैलाई प्रतिफल दिनेछ। यसले लोकतान्त्रिक देशहरूसँगको साझेदारीलाई पनि फाइदा पुग्छ। बिडेनले भने, अर्बौं डलर थप सहयोग विकास बैंक, वित्तीय संस्था, सम्पत्ति कोष र अन्य ठाउँबाट पनि आउन सक्छ।’

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ योजनाको दिगो विकल्प सिर्जना गर्न युरोपले ३०० अर्ब युरो जुटाउने बताइन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ योजना सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सुरु गरेका थिए।

यसबाहेक इटाली, क्यानडा र जापानका नेताहरूले पनि आफ्ना योजनाबारे जानकारी दिए, जसमध्ये केही छुट्टाछुट्टै घोषणा गरिसकेका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन उपस्थित थिएनन्, यद्यपि तिनीहरूको देशका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

चीनले आफ्नो लगानी योजनामार्फत एशियादेखि युरोपसम्मको प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गको आधुनिक संस्करणको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सयभन्दा बढी देशमा लगानी गरेको छ। ह्वाइट हाउसका अनुसार विकासोन्मुख देशहरूले चीनको यो योजनाबाट निकै कम ठोस लाभ पाएका छन्।

बाइडेनले धेरै ठूला परियोजनाको बारेमा जानकारी पनि दिए। यसमा वाणिज्य विभाग, यूएस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक, यूएस फर्म अफ्रिका ग्लोबल स्याफर र यूएस प्रोजेक्ट डेभलपर सन अफ्रिकाको सहयोगमा अंगोलामा २ बिलियन डलरको सौर्य विकास परियोजना समावेश छ।

अमेरिकाका अनुसार ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान अन्तर्गत सन् २०२७ सम्ममा ६ सय अर्ब डलर जुटाउने प्रस्ताव छ । अमेरिकाका अनुसार यस परियोजनामा ​​संलग्न देशहरूले कम्पनीहरूसँग आफैं सम्झौता गर्न सक्नेछन्।

योसँगै चीनले बीआरई परियोजनामा ​​संलग्न देशको राजनीति र वित्तीय प्रणाली नियन्त्रण गरेको आरोप लागेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनको षड्यन्त्रबाट बच्न देशहरूसँग अब नयाँ विकल्प हुनेछ ।

गत वर्ष जी सेभेनको बैठकमा ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनरसिपबारे छलफल भएको थियो। यो आयोजनामार्फत चीनमा निर्भर रहेका देशमा सडक र बन्दरगाह जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकास गरिने छ ।