काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको महिनौं बितिसक्दा त्यसमाथि थप कारवाही अगाडि नबढाइएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबारेमा चासो राखेकी छिन्।

मंगलबार नियमित भेटका लागि राष्ट्रपति भवन शितलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा चासो राखेकी हुन्।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग न्यायपालिका लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्तावउपर थप कारवाही नगरिँदा न्याय प्रणाली कमजोर हुन लागेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए।

‘समसामयिक विषयमा छलफल हुँदा राष्ट्रपतिज्यूले महाभियोगका विषयमा पनि चासो राख्नु भएको थियो,’ अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने।

न्यायपालिकाले लामाे समयसम्म प्रमुख नपाउँदा त्यसकाे गतिलाे सन्देश नजाने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महाभियाेगका विषयमा चासाे राखेकी हुन्।

राष्ट्रपतिको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै ठोस जवाफ दिएनन्। शितलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ट प्रश्न सोधेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्रीले भने टालटुले जवाफ दिएर सकेसम्म यो प्रश्नलाई टार्ने प्रयास गरेका थिए।

सरकारले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन आलटाल गरिरहेका कारण सरकारमाथि गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्नहरु उठिसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गएको २०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनभित्र संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता भएको भए त्यसको १५ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाएर संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने सभामुखले संसदलाई जानकारी गराउन समेत २२ दिनको समय लगाए। त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरियो।

तर, यो समितिले गठन भएको ४ महिना बित्न लाग्दा समेत आफ्नो राय दिन नसकेपछि यो समिति संविधानमा भएको ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्न मात्र गठन गरिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुमाथि यो प्रस्ताव ल्याएर माधवकुमार नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिइराख्नु र यसैका आडमा सत्तामा रहिराख्नु भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

नेकपा एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ तर सर्वोच्चले यसको सुनुवाइ टार्दै आएको छ।

राणा सर्वोच्चमा रहे उनले यसको सुनुवाइ गर्ने र एकीकृत समाजवादीलाई अवैधानिक ठहर गर्न सक्ने डरले उनलाई काम गर्नबाट रोक्न महाभियोग ल्याइएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यहाँनिर स्मरणीय कुरा के छ भने महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो।

सभामुख स्वयंले यसमा आलटाल गर्नुले उनकै संलग्नतामा माधव नेपालको पार्टी दर्ता गर्न संविधान र कानुन मिचिएको भन्ने एमालेको आरोपलाई बल पुगेको छ। एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरेकोले उनीहरुलाई सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको तर पत्र पाएर पनि सभामुखले कानुन मिचेर उनीहरुलाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर उनलाई निष्पक्ष सुनुवाइबाट बञ्चित गर्ने यो कार्य संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको बताउँछन्।

संविधानविद विपिन अधिकारीका शब्दमा ‘यो अन्यत्र कहीँ नभएको र हुन पनि नहुने कुरा’ हो। ‘जोसुकैमाथि आरोप लगाइएको भए पनि सुनुवाइको अवसरबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन’ उनले डिसीनेपालसँग भने ‘तर अहिले जसरी यसलाई आलटाल गर्ने काम भइरहेको छ यसबाट प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइको अवसर दिने नियत देखिँदैन। यो त उनलाई काम गर्न नदिने नियतले गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नको लागि ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन भएको छ । तर, त्यो समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने आफ्नो राय नै पेश गरेको छैन।

त्यो समितिले कुनै काम नगरी समय बिताइरहँदा यो प्रस्ताव उपर कारवाही नै नगरी प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित अवस्थामा मात्रै राखेर काम गर्न नदिने नियत राखिएको आशंका बढेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने समय आइसकेको अवस्थामा अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि यो प्रस्ताव के हुने भन्ने प्रश्न पनि जटिल छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएसँग मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मानिन्छ । प्रतिनिधिसभा नै नभएपछि महाभियोगउपर कसले सुनुवाइ गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जारी संसद अधिवेशन मौजुदा प्रतिनिधिसभाको दशौं अधिवेशन हो।

५ वर्ष कार्यकाल तोकिएको प्रतिनिधिसभाको दशौं अधिवेशन स्वतः अन्तिम अधिवेशन भएकोले यो अधिवेशनपछि अर्को अधिवेश बस्न सक्दैन । संविधानविद अधिकारीका अनुसार संसदको यो अधिवेशन अन्त्य हुनुको अर्थ प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु हो।

संविधानको धारा १११ (१०) मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि विचाराधीन सबै प्रस्ताव वा विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । तर, राणाको हकमा भने स्थिति पेचिलो छ।

महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको भए पनि समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने विषयमा कुनै राय नदिएको अवस्थामा यो प्रस्तावलाई संसदमा विचाराधीन मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा कानुनी निरुपणको आवश्यकता पर्छ।

यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ । यसका लागि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई काम गर्न दिइयोस् भनेर रिट दायर गरेमा अदालतले छिनोफानो गर्न सक्ने संविधानविद अधिकारी बताउँछन् ।