काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको देश इन्डोनेसियामा एक बारले ‘मुहम्मद र मारिया’ नामका मानिसलाई निःशुल्क मदिरा दिने घोषणा गरेपछि हंगामा मच्चिएको छ । कम्पनीका ६ कर्मचारीमाथि ईशनिंदा कानून लगाइएको छ । अब यी व्यक्तिलाई १० वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ।

इन्डोनेसियाली बार चेन होलीविंग्सको एक प्रमोशनल प्रस्तावले विवाद निम्त्याउँदैछ। वास्तवमा, यस पटक चेनले आफ्नो प्रमोशनमा मोहम्मद र मारिया नामका मानिसहरूलाई सित्तैमा रक्सी दिने बताएको थियो। त्यसपछि हंगामा भयो । अधिकारीहरूले राजधानी जकार्तामा बार चेनका १२ वटा आउटलेटको सञ्चालन अनुमति रद्द गरी बन्द गरेका छन्।

बारले आफ्नो तर्फबाट प्रत्येक बिहीबार मोहम्मद नामका पुरुष र मारिया नामकी महिलालाई १ वटा जिन (रक्सी) बोतल नि:शुल्क उपलब्ध गराइने बताएको थियो । यस्तो अवस्थामा अब बारका कर्मचारीलाई १० वर्षको जेल सजाय हुन सक्नेछ ।

यस प्रस्तावलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट पनि गरिएको थियो, जुन पछि फिर्ता लिइएको थियो। बारको यो कार्यका कारण त्यहाँका धेरै धार्मिक संगठनहरु आक्रोशित भएका छन् । जसका कारण बार चेनमाथि यो कारबाही गरिएको हो ।

दर्जनौं प्रहरी बारको १२ आउटलेट बाहिर पुगेका थिए । उनीहरुले भवन सिल गरेर बार परिसरमा ब्यानर टाँगेका छन् । त्यसमा व्यापारिक गतिविधि बन्द गर्ने विषयमा लेखिएको थियो । जाकार्ता सरकारले यस विषयमा आफ्नो वेबसाइटमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो- रेस्टुरेन्ट चेनसँग मदिरा सेवा गर्ने लाइसेन्स छैन।

इन्डोनेसियाको लगभग 88 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम छ र इस्लाममा रक्सीको सेवन निषेधित छ। यस मामिलामा ६ जनालाई ईशनिन्दा ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने छ । यसमा होलिविंग्सको क्रिएटिभ डाइरेक्टर र प्रवर्द्धन टोली समावेश छ। यस ऐनमा १० वर्षभन्दा बढी कैद हुने व्यवस्था छ । यसबाहेक जरिवाना पनि तिराउन सकिनेछ ।

यो कुरा बाहिर आएपछि होलिविङ्स इन्डोनेसियाले प्रचारप्रसारका लागि माफी मागेको छ । व्यवस्थापनको स्वीकृतिविना प्रचार गरिएको कम्पनीको तर्फबाट जनाइएको छ ।

बार चेनमा भएको यो कारबाहीपछि इन्डोनेसियाको ईशनिन्दा कानून फेरि एकपटक चर्चामा छ । आलोचकहरू विश्वास गर्छन् कि कानूनले देशको ‘सहिष्णुता र विविधता’ को प्रतिष्ठित छविमा चोट पुर्याएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचका इन्डोनेसियाली अनुसन्धानकर्ता एन्ड्रियास हर्सोनोले ईशनिन्दा कानून देशका लागि निकै खतरनाक बन्दै गएको बताए । बारको प्रवर्द्धनको विषयमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुनै पनि अपराध नभएको बताए ।