काठमाडौं । चीनको रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको ग्वादर बन्दरगाह विवादमा परेको छ । प्रान्तका एक प्रमुख स्थानीय नेताले पाकिस्तान सरकारले आफ्ना वाचा पूरा नगरे ग्वादर बन्दरगाह २१ जुलाईदेखि बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर परियोजनामा ​​ग्वादर बन्दरगाह निकै महत्त्वपूर्ण छ। अरब सागरमा चीनको पहुँचका लागि यो निकै महत्वपूर्ण बन्दरगाह हो। वास्तवमा, बलुचिस्तानका स्थानीय नेता र ग्वादर अधिकार आन्दोलनका नेता मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच आफ्ना केही मागहरूका लागि सरकारसँग आक्रोशित छन्। यसै वर्ष उनी आफ्ना मागका लागि एक महिनासम्म धर्नामा बसेका थिए ।

अप्रिल महिनामा, बलुच सरकारले उनलाई माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो, त्यसपछि उनले धर्ना फिर्ता लिए। रहमान बलोचले सरकारले बलुचिस्तानको तटवर्ती क्षेत्रलाई ट्रेलर माफियाबाट मुक्त गर्न, ग्वादरमा सीमा नाकाहरू खोल्न, लागूपदार्थको तस्करी रोक्न र अनावश्यक चेक पोस्टहरू हटाउन माग गरेका छन्। सरकारले यी वाचा पूरा नगरेपछि बलुच नेताले सरकारलाई धम्की दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा रहमान बलोचले सरकारले आफ्नो वाचा पूरा नगरेकोले विरोध दर्ता गर्न बन्दरगाह बन्द गरिने बताए । उनले भने कि बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री मीर अब्दुल कुदुस बिजेन्जो ग्वादरले बलुचिस्तानको तटलाई ट्रलर माफियाबाट मुक्त गर्ने, ग्वादरमा खुला क्रसिङ पोइन्टहरू सहज बनाउने, लागूपदार्थको तस्करी उन्मूलन गर्ने, अनावश्यक चेक पोस्टहरू हटाउने र बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने वाचा गरेका थिए।

बलुच नेताले राज्य सरकारको आलोचना गर्दै धेरै सुरक्षा एजेन्सीहरूको तैनाथीको बाबजुद पनि सयौं अवैध ट्रलरहरू बलुचिस्तानको पानीमा अवैध माछा मार्ने काममा संलग्न रहेको बताए । जसका कारण स्थानीय माझीहरु जीविकोपार्जनबाट वञ्चित भएका छन् ।

उनले बलुचिस्तानका विपक्षी दलहरूको पनि आलोचना गरेको पाकिस्तानको अखबार डनको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनले राज्यका जनताको अधिकारका लागि प्रतिपक्षले आवाज उठाउन नसकेको बताए ।

गत वर्ष डिसेम्बरमा पाकिस्तान र चीनले ग्वादर बन्दरगाहलाई सीपीइसी अन्तर्गत ल्याउने सहमति गरेका थिए। दुवै देशले सीपीइसी अन्तर्गत ग्वादर बन्दरगाहको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्ने, जसले पाकिस्तान र चीन दुवैलाई फाइदा पुग्ने सहमति गरेका थिए।

सीपीइसी परियोजनाले पाकिस्तानको बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सिनजियाङ प्रान्तसँग जोड्छ। यो चीनको महत्वाकांक्षी अर्बौ डलरको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) को प्रमुख परियोजना हो। चीन र पाकिस्तानबीचको सीपीइसी परियोजना सन् २०१३ मा सुरु भएको थियो।

यस अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानमा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ। चीनले सुरुमा यस परियोजनामा ​​४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने बताएको थियो तर २०१७ सम्ममा यो परियोजनाको लागत ६२ अर्ब डलर पुगेको थियो ।

भारतले सुरुदेखि नै सीपीइसीको विरोध गर्दै आएको छ किनभने यो परियोजना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर हुँदै जान्छ। भारतले यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको विदेशी लगानी अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सुरु भएको थियो। यसले दक्षिणपूर्वी एसिया, मध्य एसिया, खाडी देश, अफ्रिका र युरोपलाई स्थल र समुद्री मार्गको सञ्जालबाट जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत चीनले विश्वभर चिनियाँ लगानी बढाएर विदेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहेको विश्वास गरिन्छ।