जापानी पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको अन्तिम संस्कारमा विवाद, मामिला अदालत पुग्यो

डिसी नेपाल
७ साउन २०७९ ११:३४
476
Shares

काठमाडौं । जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको सेप्टेम्बर २७ मा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । यस अवधिमा विश्वका सबै ठूला नेताहरुको उपस्थिति रहने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा आफैले दुई दिनअघि आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रतिपक्ष र केही आम जनताले यो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न अदालतमा निवेदन परेको छ ।

विपक्षीहरूले आबेको राजनीतिक विचारधारासँग सबै जापानीहरू सहमत नभएको आरोप लगाए। त्यसैले करदाताको मेहनतको पैसा राज्य सम्मानका साथ अन्त्येष्टिमा खर्च गर्नु हुँदैन ।

जापानी सरकारका मुख्य क्याबिनेट सचिव र प्रधानमन्त्री किशिदाका सल्लाहकार हिरोकाजु मात्सुनोले पारिवारिक रूपमा आबेको अन्तिम संस्कार गत हप्ता नै भएको बताए। उनले आबे एक महान नेता भएको र उनले अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पुर्याएको र अमेरिकासँग मिलेर देशको सुरक्षा मजबुत बनाएको बताए ।

सन् २०११ को सुनामीमा सुनामीसहित तीनवटा प्रकोप भएको मात्सुनोले बताए । यसपछि पनि आबेले देशलाई डगमगाउन दिएनन् । त्यसकारण सेप्टेम्बर २७ मा मध्य टोकियोको निप्पोन बुडोकानमा राजकीय सम्मानका साथ आबेको अन्त्येष्टि पूरा गर्ने उनले बताए। उनले भने ‘यो कार्यक्रम धेरै सरल हुनेछ। खर्च र अतिथि सूची पछि जारी गरिनेछ। संवेदना व्यक्त गर्ने देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।’

विपक्षी र केही नागरिक समूहले राज्य सम्मानको विरोध गरिरहेका छन् । कर तिर्नेहरूको मेहनतको कमाइ किन अन्त्येष्टि जस्ता संस्कारमा खर्च भइरहेको छ भन।ने उनीहरूको पहिलो तर्क हो ।

विपक्षी दल सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीका प्रमुख मिजुहो फुकुसिमाले भने– संविधानले हाम्रो विचारधाराअनुसार निर्णय गर्ने अनुमति दिएको छ । दोस्रो, आबेको राजनीतिको बारेमा कुनै एकमत छैन।

यस विषयमा २ सय जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । उनीहरुका नेता आशि शिम्बुनले भने– शोकका लागि जनतालाई दबाब दिनु गलत हो । यसले आबेका समर्थक र विपक्षीबीचको मतभेदलाई गहिरो बनाउनेछ।

बिहीबार टोकियो जिल्ला अदालतमा ५० जनाले राज्य सम्मानमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले भनेका छन्– जनताको पैसाको दुरुपयोग बन्द गर्नुपर्छ । संसदले अनुमोदन गरेन, हाम्रो संविधानमा उल्लेख छैन, त्यसोभए किन राज्य प्रायोजित अन्त्येष्टि ?

हालै, सरकारी टिभी एनएचकेले राज्य सम्मानका साथ आबेको अन्त्येष्टिको सन्दर्भमा एक सर्वेक्षण सञ्चालन गर्यो। ४९ प्रतिशतले मात्र सरकारी खर्चमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्न रुचाउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि जनताले सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले भने- शिन्जो निकै कट्टर राष्ट्रवादी थिए । उनी विपक्षी वा प्रतिपक्षको कुरा सुन्न कहिल्यै तयार भएनन् । अर्को प्रयोगकर्ताले भने- कम्तिमा पीएम किशिदा हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्।

एक प्रयोगकर्ताले भने–सरकारले करदाताको पैसा मुद्रास्फीति घटाउन, जनतालाई राहत दिन र कोरोना भाइरससँग लड्न प्रयोग गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामी आर्थिक मन्दीको खतराको सामना गरिरहेका छौं।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *