काठमाडौं । भारतमा अहिले सबैको नजर वाराणसीको श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिदमा छ। जिल्ला न्यायाधीश अजयकृष्ण विश्वेशको इजलासले आज मुद्दा चलाउन मिल्ने हो वा होइन भन्ने फैसला सुनाउने भएको छ । यो निर्णयलाई ध्यानमा राख्दै अदालतको सुरक्षा बढाइएको छ । अदालत परिसरमा करिब २५० प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।

वाराणसीका एसीपी सन्तोष कुमार सिंहले वाराणसीमा २ हजार भन्दा बढी प्रहरी तैनाथ गरिएको बताए। उनले भने ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक सबै कदम चालिएको छ। शान्ति समितिसँग धेरै तहको वार्ता भएको छ । प्रहरी अलर्टमा छ ।’

जिल्ला न्यायाधीश अजय कृष्णले अगस्ट २४ मा उक्त मुद्दामा आदेश सुरक्षित राखेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि मे १० देखि जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । सिविल कार्यविधि संहिताको आदेश ७ नियम ११ बमोजिम यो मुद्दा चलाउन मिल्ने हो वा होइन, अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको थियो । पछिल्लो सुनुवाईमा मुस्लिम पक्षले तर्क दिएको थियो ।

बम डिस्पोजल टोली पनि परिचालन गरिएको छ । डग स्क्वाडले पनि निगरानी गरिरहेको छ । सिभिल ड्रेसमा प्रहरी पनि तैनाथ गरिएको छ । अदालत परिसर वरिपरि बाहिरी व्यक्तिलाई उभिन अनुमति छैन। क्याम्पस वरपर द्रुत प्रतिक्रिया टोलीहरू पनि तैनाथ गरिएको छ। आज दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक वाराणसीमा धारा १४४ लागू गरिएको छ।

प्रहरी आयुक्तले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूरै नगरलाई सेक्टरमा विभाजन गरी आवश्यकताअनुसार प्रहरी खटाइएको बताए । संवेदनशील क्षेत्रमा फ्ल्याग मार्च र पदयात्रा गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रका होटल, गेस्ट हाउसमा चेकिङ तीब्र पारिएको छ । सामाजिक सञ्जालको पनि निगरानी भइरहेको छ ।

सेक्टर स्कीम लागू भएको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा फ्ल्याग मार्चको आदेश दिइएको छ । यससँगै पैदल गस्ती पनि गरिनेछ । संवेदनशील स्थानहरूमा पीआरभी र क्युआरटी टोलीहरू तैनाथ गरिनेछन्। अन्तर जिल्ला सिमानामा चेकिङ गरिने छ । होटल, धर्मशाला र गेस्ट हाउसको चेकिङ हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

वास्तवमा, अगस्ट २०२१ मा श्रृंगार गौरीमा ५ जना महिलाले पूजा र विग्रहको संरक्षणका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसमा सिभिल न्यायाधीश सिनियर डिभिजन रविकुमार दिवाकरले अदालत आयुक्तलाई नियुक्त गरी ज्ञानवापीको सर्वेक्षण गर्न आदेश दिएका थिए ।

सर्वेक्षणका क्रममा नन्दीको अगाडि रहेको इनारमा शिवलिंग भेटिएको हिन्दू पक्षले दाबी गरेको थियो । जबकि मुस्लिम पक्षले यो झरना भएको दाबी गरेको छ । यसपछि हिन्दू पक्षले विवादित जग्गा सिल गर्न माग गरेको थियो । सत्र अदालतले सिल गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध मुस्लिम पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले मुद्दा जिल्ला न्यायाधीशलाई हस्तान्तरण गरेको छ । साथै अदालतले वजुको प्रबन्ध मिलाइने बताएको थियो । यससँगै शिवलिंगको क्षेत्र सिल रहनेछ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला न्यायाधीश अजय कृष्णले सुनुवाइ गरेका थिए र अगस्ट २४ मा यस मुद्दामा आदेश सुरक्षित राखेका थिए ।