काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ यसअघि निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि दलहरुले संशोधित सूची बुझाएका छन् ।

आयोगले संशोधित सूची बुझाउन ती दललाई दिएको समय सात दिनको थियो । आयोगका राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका उपन्याधिवक्ता एवं गुरु प्रसाद वाग्लेले आइतबार अन्तिम दिन यसअघि समानुपातिक सूची बुझाएका दलहरुले संशोधित सूची बुझाएको जानकारी दिए ।

आयोगले बन्दसूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि यही असोज ४ देखि ९ गतेसम्म सूची पेस गर्ने राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको थियो । संशोधित बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा असोज १७ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन दिने, सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने वाग्लेले जानकारी दिए ।

यस्तै यही असोज २२ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचना प्रकाशन गर्ने, असोज २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन दिने कार्यतालिका छ भने असोज ३० गते दाबी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ र निर्णय लिने, आगामी कात्तिक ८ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिमरुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस्तै आयोगले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभासदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा उमेदवारले गर्न पाउने खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभामा ३३ लाख र प्रदेशसभामा २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ ।