काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा ‘अवैध’ नागरिकतासहित आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दै निर्वाचनमा आयोगमा परेको उजुरीप्रति निर्वाचन आयोगले उदासीन रवैया अपनाएको छ।

मतदानको दिनभन्दा पहिल्यै उजुरी दर्ता भएको भए पनि मतदान भएर रवि लामिछानेले विजयी भएको प्रमाणपत्र लिइसक्दा समेत आयोगले यस विषयमा केही कारवाही अगाडि बढाएको छैन।

निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र समेत दिइसकेको छ। आयोगसँग उजुरीमाथि भएको कारवाहीका विषयमा जानकारी माग्दा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिकताको छानबिन गर्ने विषय आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको बताए। ‘नागरिकताको विषय हामीले छानबिन गर्ने विषय होइन । हामी यस विषयमा निर्णय गर्छौं’ उनले भने।

प्रतिनिधि सभासदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने व्यक्ति कानुनी रुपमा योग्य भए नभएको छानबिन गर्ने निर्वाचन आयोगले हो। उम्मेदवार बन्नका लागि पेश गरिएका दस्तावेज वा प्रमाण पत्र अवैध भएको दावीससिहत उजुरी परेमा निर्वाचन आयोगले नै सम्बन्धित निकायलाई ती दस्तावेज वा प्रमाण पत्रको वैधता जाँचका लागि लेखी पठाउनु पर्ने हो। तर, निर्वाचन आयोगले लामिछानेको नागरिकताको वैधता जाँच्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको छैन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको नागरिकताको वैधताबारे जाँच गर्नको लागि कुनै अनुरोध नआएको प्रस्ट पारे। ‘अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले हामीलाई यस किसिमको कुनै अनुरोध गरेको छैन। हामीलाई यस विषयमा केही जानकारी छैन’ पोखरेलले डिसी नेपालसँग भने।

उता लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यो विषय टुंगिइसकेको दावी गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले यो विवादका विषयमा पार्टीमा पनि छलफल नगरिने बताए।

उनले यो विषय मतदान अगाडि नै उठेको र यो विषयलाई निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याएर प्रमाण पत्र दिइसकेको बताए । उनले मतदाताले अनुमोदन समेत गरिसकेकाले यसबारे थप विवाद गर्नु जनताको अपमान हुने दाबी एक अन्तर्वार्तामा गरेका छन्।