काठमाडौँ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले त्यसलाई रोक लगाउने तयारी गरेको छ।

आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत त्यस्तो नगर्न भनेको छ। आयोगले सबै स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरिक्षत हुने गरी कुनै पनि काम गर्न भनेको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरूबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि लगत संकलन र विगतका आयोग र समितिहरूका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएको थियो।

तर निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार गत भदौ ३१ बाट यो काम स्थगन भएको थियो। आयोगले आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपछि भूमि आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यतिञ्जेल सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन आयोगले सूचना जारी गरेको हो।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजरसहित पुगेको महानगरको टोली र बस्तीका बासिन्दाबीच झडप भएको थियो। झडपकका क्रममा महानगर सुरक्षा बल र सुकुम्बासी बस्तीका केही मानिस घाइते भएका थिए।