काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिमा दुई महिला सदस्य थप्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन महिला सदस्य थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार जानकारी दिएका हुन् ।

यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने समेत निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालीगण्डकी कोरिडोर न्यू बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइनको लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।