काठमाडौं । सरकारले ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा दोषी ठहर रेशम चौधरी, नेकपा (बहुमत)का नेत्रविक्रम चन्द (विप्लप) र जनमत पार्र्टी नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतलाई ‘सहज’ हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रूप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनासँग जोडिएका ‘फौजदारी अभियोग’ प्रमाणित भएका सबैले छुट पाउने सक्नेछन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने ‘सो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् ?’ भन्ने अन्योल छ ।

सरकारभित्रकै दलबाटै विवादित अध्यादेश विषयमा असन्तुष्टि छ । यसअघि पनि विवादमा परेपछि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणित नगरेको नजिर छ ।

नयाँ सरकार गठन तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएर अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी’ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

रेशम चौधरीलाई ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । उनले ‘सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको तर आफूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने’ प्रमुख सर्त राखेका छन् ।

सरकार गठनमा असहज अवस्था देखिएपछि सत्तारूढ दलको सहमतिमा चौधरीको माग सम्बोधन गर्न सहमत भएका हुन् ।

विद्यमान फौजदारी संहिताबाट रेशम चौधरी छुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर ‘राजनीतिक बन्दी’का नाममा मुद्दा फिर्ता गर्न खोजिएको हो ।

विद्यमान कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दामा जेल परेकालाई सरकारले छुटाउन सकेको छैन । अध्यादेश जारी भएपछि हत्या मुद्दामा जेल परेकासमेत छुट्नेछन् ।

त्यस्तै, जनमत पार्टीका केही नेताविरुद्ध पनि राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायमै छ । सो अध्यादेश जारी भएमा उनीहरू पनि छुट्न सक्छन् ।

‘बम विस्फोट र जघन्य अपराध घटाएको’ आरोपमा विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्ता पनि जेलमै छन् । अध्यादेशबाट सबै नेताकार्यकर्ता छुट्न सहज हुनेछ । विप्लवले सरकारलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छाड्न पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ‘सत्ताको बाटो खोल्नका लागि अध्यादेश ल्याउनुु संविधानमाथिको प्रहार भएको’ टिप्पणी गर्छन् । विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर रहेको र अर्कोतर्फ ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन नमिल्ने’ उनको भनाइ छ ।

के छ संहितामा ?

मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ११६ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो । उपदफा ७ मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संसद् नभएको अवस्थामा कुनै कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दा छुट्याइएको छ । सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।

चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद सजाय फैसला भएको हो । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ कसुर चौधरीमाथि छ । यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कार्यविधि संहितामा भएकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले नकारात्मक सूचीमा रहेको तथा राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन लागेको हो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । मुद्दा फिर्ताका लागि भने सम्बन्धित अदालतको समेत सहमति चाहिन्छ । अदालतको सहमतिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

रेशम मात्रै होइनन्, यो अध्यादेशले नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद आलमलाई पनि जेलबाट छुट्न सहज हुन सक्छ । राजनीतिक प्रकृतिका सबै प्रकारका मुद्दामा ‘आममाफी दिन सक्ने’गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

२०६४ को चुनाव अघिल्लो दिन आलमको योजनामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा केहीको मृत्यु र केही घाइते भएका थिए । घटना लुकाउन घाइतेलाई इँट्टाभट्टामा जलाइएको अभियोग आलममाथि छ ।

सो घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ मा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएकोमा उनी पुर्पक्षका लागि हाल नख्खु कारागारमा छन् । उनको मुद्दा अदालतमा पटकपटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुुन सकेको छैन ।

कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ?

नेपालको संविधानअनुसार व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेकोबाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ’ भन्नेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराको प्रतिकूल नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

यसरी जारी अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेशः (क) जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा पेस गरिनेछ । यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ । (ग) यदि यसरी खारेज नभएमा वा निष्क्रिय नभएमा व्यवस्थापिका संसद् बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । राजधानी दैनिकबाट