काठमाडौं । ऋणको बोझले दबिएको पाकिस्तान चौतर्फी मारमा परेको छ । एकातिर आर्थिक संकट झेलिरहेको छ भने अर्कातिर आन्तरिक कलहले पिरोलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानले ऋणबाट मुक्त हुन अमेरिकास्थित आफ्नो पुरानो दूतावासको भवन बेच्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिकाको वासिङ्टनमा रहेको पाकिस्तानको पुरानो दूतावासको भवन बेच्न परराष्ट्र कार्यालयबाट स्वीकृति पनि लिइसकेको छ । पाकिस्तानको यो दूतावास विगत १५ वर्षदेखि खाली छ ।

स्रोतका अनुसार पाकिस्तानको यो दूतावास वाशिंगटनको निकै पोश क्षेत्रमा छ र यसको कुल लागत ५ देखि ६ मिलियन डलर छ । पाकिस्तानले आफ्नो कमजोर आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई बेच्ने निर्णय गरेको हो ।

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र केही समयदेखि निकै खराब चरणबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकमा मुद्रास्फीति ऐतिहासिक कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ । देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि ६ अर्ब ७ करोड डलरमा झरेको छ । पाकिस्तानको मुद्राको अवमूल्यन लगातार भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा उसले एक डलर २२४.६३ पाकिस्तानी रुपैयाँमा झरेको छ ।

पाकिस्तानको निर्यात पनि घट्दै गएको छ र यस्तो अवस्थामा देशसँग आयात तिर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा छैन । पाकिस्तानसँग तिर्न पैसा नभएकाले अफगानिस्तान र इरानबाट पनि आयात घटेको छ ।

पाकिस्तानको वर्तमान आर्थिक संकटले देशका फार्मा कम्पनीहरूलाई मार्जिनतर्फ धकेलिएको छ। कम आयातका कारण औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा समेत असर परेको छ ।

पाकिस्तानले औषधि उत्पादनका लागि १९ प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्छ । मधुमेह जस्ता रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आपूर्ति पनि घटेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसअघि पनि पाकिस्तानलाई धेरै ऋण दिएको छ । सन् २०१९ मा पाकिस्तानले आईएमएफबाट ६ अर्ब डलर ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । यो रकम पाकिस्तानलाई तीन वर्षमा किस्ताबन्दीमा दिनुपर्ने थियो।

तर, यसैबीच पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक निर्णयलाई आईएमएफको सर्तको उल्लङ्घन भएको भन्दै संस्थाको तर्फबाट ऋण जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

वास्तवमा इमरान खानले पेट्रोल र डिजेलमा सब्सिडी दिने घोषणा गरेका थिए । आईएमएफले यसलाई सर्तहरूको उल्लङ्घन मानेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि सेहबाज सरिफले आईएमएफसँग पुनः वार्ता सुरु गरेका छन् ।

आईएमएफले कडा सर्तमा ऋण दिन राजी भएको थियो । हाल १ अर्ब २० करोड डलर ऋण लिएपछि आईएमएफको ऋण ७ अर्ब डलर पुग्नेछ ।